NAM संसदीय सम्मेलनमा नेपालको हिमाली संकटदेखि काठमाडौँको सहरी जोखिमसम्म: अध्यक्ष दाहालद्वारा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न र जलवायु-अनुकूलनशील सहरीकरण सुनिश्चित गर्न संसदीय भूमिकालाई थप सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।

टर्कीको इस्तानबुलमा आयोजित असंलग्न आन्दोलन (NAM) संसदीय सञ्जालको पाँचौँ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले सहरहरू आर्थिक अवसरका केन्द्र मात्र नभई पछिल्लो समय जलवायुजन्य विपद्का केन्द्रबिन्दु समेत बन्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। विशेष गरी दक्षिण एशिया र नेपाल जस्ता हिमाली मुलुकहरूले भोगिरहेको विशिष्ट वातावरणीय संकटबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँले अब जलवायु अनुकूलन नेपालका लागि नीतिगत छनौट मात्र नभई 'राष्ट्रिय अस्तित्व' को अनिवार्य आवश्यकता भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो।

अध्यक्ष दाहालले सांसदहरूको भूमिकालाई विधायिका, निगरानीकर्ता र जनप्रतिनिधिका रूपमा 'त्रि-आयामिक' हुनुपर्ने धारणा राख्दै हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धन र कार्यपालिकालाई जवाफदेही बनाउन संसदीय कूटनीति परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

सम्बोधनको विषय- NAM क्षेत्रमा जलवायु-अनुकूलनशील सहरीकरण सुनिश्चित गर्न संसदहरूको भूमिका
महामहिम ज्यू
हार्दिक अभिवादन !
असंलग्न आन्दोलन संसदीय सञ्जालको पाँचौ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नु मेरा लागि अत्यन्त सम्मान र गर्वको विषय हो।
विश्वव्यापी रूपमा तीव्र गतिमा बढ्दो शहरीकरणसँगै विपद् तथा जलवायुजन्य जोखिमका दृष्टिले सहरहरू अत्यन्त संवेदनशील बन्दै गएका छन्। विश्वको ठूलो हिस्सा समेट्ने असंलग्न आन्दोलनमा जोडिएका क्षेत्र पनि तीव्र शहरीकरणतर्फ उन्मुख छ। दक्षिणपूर्व एशियाका विस्तारोन्मुख तटीय सहरहरूदेखि एन्डिजका उच्च पर्वतीय बस्तीहरूका साथै तीव्र रूपमा विकास गर्दै अघि बढेका अफ्रिकाका राजधानी सहरहरू जलवायु परिवर्तनजन्य असरहरूबाट बढी पीडित छन्।
आधारभूत पूर्वाधारको कमी भएका अव्यवस्थित बस्तीहरूमा जनसंख्या वृद्धि तीव्र हुनु आजका सहरहरूको जनसांख्यिक यथार्थ हो। यी कमजोर पूर्वाधारयुक्त वस्तीहरू समकालीन समस्याहरूसँग जुध्न तथा जलवायु परिवर्तनजन्य चुनौतीहरूको सामना गर्न पूर्ण रूपमा सक्षम र तयार भइसकेका छैनन्। परिणामतः, हाम्रा सहरहरू आर्थिक अवसरका केन्द्रको रूपमा मात्र विकसित नभई  जोखिमका केन्द्रबिन्दुको रूपमा पनि परिणत हुँदै छन्। यी सहरहरुमा तापक्रम निरन्तर बढिरहेको छ, समुद्री सतह बढेको छ र जलस्रोतको अभाव तथा विनाशकारी बाढीलगायतका उच्च जोखिमहरू पनि बढ्दो क्रममा छन्।
दक्षिण एशिया, खासगरी नेपाल, जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असरहरूबाट अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र हो। हिमालय क्षेत्रमा अवस्थित नेपालले एक विशिष्ट र संवेदनशील सहरी यथार्थको प्रतिनिधित्व गर्दछ। हाम्रो नाजुक हिमाली वातावरणीय र मौसम प्रणाली जलवायु परिवर्तनको असरको प्रत्यक्ष मारमा परेको छ, जसका कारण विनाशकारी बाढी, पहिरो तथा कृषि क्षेत्रमा समेत गम्भीर अवरोध उत्पन्न भएका छन्।
सम्पदाहरूको सहर, नेपालको राजधानी काठमाडौँले पनि अव्यवस्थित सहरीकरण, वायु प्रदूषण, घट्दो भूमिगत पानीको सतह तथा चरम मौसमी घटनाहरूबाट सिर्जित जोखिमको सामना गरिरहेको छ। तसर्थ, नेपालको सन्दर्भमा जलवायु-अनुकूलनशील सहरीकरण वैकल्पिक नीति मात्र होइन। राष्ट्रिय अस्तित्व, आर्थिक स्थायित्व तथा हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणसँग सम्बन्धित अनिवार्य आवश्यकता हो।
हामी जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अव टाढाको पूर्वानुमान मात्र नभई वर्तमान समयमा प्रत्यक्षरूपमा अनुभूत हुने संकट बनिसकेको अवस्थामा छौँ। यस अवस्थाले हाम्रा संसदहरूको भूमिका के हुने भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हाम्रो बीचमा खडा गरेको छ।
हाम्रो भूमिका विधायिका, निगरानीकर्ता र जनप्रतिनिधि गरी त्रि-आयामिक छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण रहेको छ। विधायिकाको हैसियतमा हामीले हरित ऊर्जा प्रवर्धन, जलवायु-अनुकूलनशील क्षमता अभिवृद्धि तथा वातावरणीय मुद्दाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सुदृढ गर्ने कानुनी संरचना निर्माणमा अग्रसर हुनुपर्छ। 
प्रभावकारी कार्यान्वयन बिना विधायिका निर्मित कानुनको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसैले निगरानीकर्ताको भूमिकाको प्रभावकारी उपयोगमार्फत् संसदले कार्यपालिकालाई जवाफदेही बनाउनु पर्छ, ताकि राष्ट्रिय जलवायु अनुकूलनका योजनाहरू सहरकेन्द्रित ठोस कार्यक्रमहरूमा परिणत हुन सकून्। 
संसदीय समितिहरूले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, पूर्वाधार परियोजनाहरूको जलवायु प्रभावको मूल्यांकन गर्ने तथा अनुकूलनशील क्षमता अभिवृद्धिका लागि विनियोजित सार्वजनिक कोषको पारदर्शिता सुनिश्‍चित गर्ने भूमिका प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ।
विशेषगरी सबैभन्दा जोखिममा रहेका समुदायहरूको आवाजलाई सशक्त बनाउँदै विकास कार्यमा अनुकूलनशीलता अभिवृद्धिका प्रयासहरूलाई समावेशी र न्यायोचित बनाउनु हाम्रो प्रमुख दायित्व हो। असंलग्न आन्दोलनसँग जोडिएका क्षेत्रका विविध भौगोलिक तथा सामाजिक आवश्यकताहरूलाई हामीले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्छ।
नेपालमा यी सिद्धान्तहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने दिशामा निरन्तर प्रयासरत छौँ। हाम्रो संसदले अनुकूलन, न्यूनीकरण तथा सुदृढ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहकार्यको पैरवी गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिदै यस्ता नीतिहरू अघि बढाइरहेको छ।
विश्वव्यापी चुनौतीहरूको समाधान गर्न सामूहिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासको आवश्यकता पर्दछ। संसदीय कूटनीतिमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य नै यस प्रकारका जटिल र बहुआयामिक समस्याहरू सम्बोधन गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। 
जनताको प्रतिनिधिका रूपमा, हाम्रा सांसदहरू सक्रियताका साथ संवाद, समझदारी र सहकार्य प्रवर्धन गर्ने वातावरण निर्माणमा लाग्नुपर्छ। प्रत्येक व्यक्तिले सक्षम, सम्मानित र सुरक्षित महसुस गर्न सक्ने खालको दिगो र समावेशी अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने हाम्रो प्रयास हुनुपर्दछ।
आउनुहोस्, हामी आजका संकटहरूको व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नरही सम्पूर्ण असंलग्न आन्दोलनसँग जोडिएका समुदायका लागि दिगो, अनुकूलनशील, सुदृढ र न्यायपूर्ण सहरी भविष्य निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरौँ। धन्यवाद।