राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले अन्तर व्यवस्थापिका संघ (IPU) को १५२ अौँ महासभामा सम्बोधन
राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले टर्कीको इस्तानबुलमा जारी अन्तर व्यवस्थापिका संघ (IPU) को १५२ अौँ महासभामा सम्बोधन गर्नुभएको छ।
सम्बोधनको पूर्ण पाठ-
महामहिम अध्यक्षज्यू,
महामहिम प्रमुख ज्यूहरू
विशिष्ट प्रतिनिधिहरू
महिला तथा सज्जनवृन्द- नमस्कार।
ऐतिहासिक शहर इस्तानबुलमा आयोजित अन्तर व्यवस्थापिका संघको १५२ औँ महासभालाई सम्बोधन गर्न पाउँदा अत्यन्त गौरवको महसुस भएको छ।
यस भव्य सभाको सफल आयोजना तथा न्यानो आतिथ्यका लागि टर्कीको सरकार, संसद्, जनता तथा आयोजक संस्था आइपियूप्रति म लगायत हाम्रो प्रतिनिधि मण्डलको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। साथै नेपालको संघीय संसदको तर्फबाट १५२ औँ महासभा भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
महामहिम ज्यू
विश्व अहिले धेरै संकटहरूको सामना गरिरहेको छ। भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, विश्वव्यापी रूपमा तीव्र बन्दै गएको द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तन, गहिरिँदो आर्थिक संकट, बढ्दो असमानता र युवा बेरोजगारी जस्ता गम्भीर समस्याहरू र यसबाट सिर्जित अनेकौँ चुनौतीहरूसँग जुध्न परिरहेको छ।
साथै, एआई लगायत अत्याधुनिक प्रविधिहरूले समाजलाई तीव्र गतिमा परिवर्तन गरिरहेका छन् भने राज्यहरूबीच र राज्यभित्र डिजिटल तथा एआई विभाजनहरू पनि हाम्रो लागि चुनौतीका रूपमा देखा परेका छन्।
वास्तवमा, यी संकटहरू अलग-अलग नभई परस्परमा अन्तर्सम्बन्धित छन् र यी चुनौतीहरूको सामना गर्न सामूहिकता, दूरदर्शिता र समावेशितामा आधारित कदम चाल्नु आवश्यक छ।
यस पृष्ठभूमिमा “आशाको सम्वर्धन, शान्तिको सुनिश्चितता र भावी पुस्ताका लागि न्याय” भन्ने यस महासभाको नारा अत्यन्त समय सान्दर्भिक रहेको छ। जनताका प्रतिनिधिका रूपमा हामीले आज गर्ने निर्णयहरूले भोलिका पुस्ताको भविष्य निर्धारण गर्नमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु।
महामहिम,
यस नारालाई वास्तविक रूपमा व्यवहारमा लागू गरी विश्वमा शान्ति र सुरक्षा, समृद्धि, मानव मर्यादा र दिगोपन सुनिश्चित गर्दै जनताको जीवनमा ठोस र सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन हामीले गर्नुपर्ने कार्य र भूमिकाका विषयमा मेरो धारणा राख्न चाहन्छु:
पहिलो, भविष्यप्रतिको आशा र विश्वासलाई जोगाइराख्न तथा यसलाई थप सुदृढ बनाउन युवाकेन्द्रित सोच, नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनु अपरिहार्य छ।
नेपालमा जेन-जी आन्दोलनपछि सम्पन्न आम निर्वाचनमार्फत् प्रतिनिधि सभामा झन्डै आधा सङ्ख्यामा युवाहरूको उपस्थिति रहेको र नेपालले ३५ वर्षे युवा बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा पाएको तथ्य राख्न चाहन्छु। यसले विश्वभरका युवाहरूलाई प्रेरणा दिएको छ।
दोस्रो, शान्ति, समृद्धि, मानव मर्यादा र दिगोपन सुनिश्चित गर्न समावेशिता एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सर्त हो। यसका लागि हामीले संसदलगायत हरेक अंग, तह र संस्थाहरूमा समावेशिताको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
विश्वव्यापी रूपमा लोकतन्त्रमाथि विभिन्न दबाब परिरहेको सन्दर्भमा नेपालले सन् २०१५ को संविधानमार्फत् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफल अभ्यास गर्दै समावेशिता, सहभागिता र जवाफदेहितामा आधारित सशक्त उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।
महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्दै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा दृढ प्रतिबद्धतासहित हाल सङ्घीय संसदमा ३५ प्वाइन्ट ३२ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि भएको तथ्य यस सभालाई म सगर्व जानकारी गराउँछु। साथै संसदीय समितिहरुले पारदर्शिता, नीतिगत समीक्षा र सरकारलाई जवाफदेही बनाएका छन्।
तेस्रो, विकासका अन्तर र चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। विकास बिना शान्ति सम्भव छैन र शान्ति बिना विकास पनि सम्भव छैन भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास यहाँ पुनः दोहोर्याउन चाहन्छु।
चौथो, जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। जलवायु परिवर्तन आजको विश्वका लागि गम्भीर चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। यसबाट प्रभावित र संवेदनशील देशहरू तथा भावी पुस्ताहरूका लागि जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता हो।
यस सन्दर्भमा विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि उच्च जोखिमको सामना गरिरहेको छ। विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिका कारण हिमपातको स्वरूप परिवर्तन हुने, हिमनदी पग्लने, हिमताल फुट्ने तथा जलप्रवाह प्रणालीमा परिवर्तनजस्ता गम्भीर वातावरणीय समस्याहरू बढ्दै गएका छन्। यसले जनजिविका, जैविक विविधता र पर्यावरणीय सन्तुलनमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ।
तथापि नेपालले सन् २०४५ सम्म नेट-शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध रहँदै नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्धन, जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको छ।
संसदीय कूटनीतिमार्फत् नेपालले विभिन्न देशका संसदसँग अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सहकार्य गर्दै दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र स्रोत परिचालनका विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्न सहयोग पुर्याएको छ।
पाँचौँ, प्रविधि तथा डिजिटल समावेशिता र रूपान्तरणलाई जोड दिनु अत्यन्त आवश्यक छ। तीव्र रूपमा विकास भइरहेको डिजिटलीकरण र एआईले शासन प्रणाली, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत सार्वजनिक सेवाहरू प्रदान गर्न र आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्न अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ। तथापि, दुःखको कुरा, एआई र डिजिटल पहुँचबीचको विभाजन बढ्दै गएको छ।
नेपालले नीतिगत अवधारणा, नवप्रवर्तन र उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्दै डिजिटल रूपान्तरणको माध्यमबाट राष्ट्रको विकास गर्न अग्रसर भएको छ। यसका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र साझेदारीहरूमा पनि सक्रिय रूपमा संलग्नता देखाइरहेको छ।
महामहिम
आशा सकारात्मक परिवर्तनको आधारशीला हो र शान्ति केवल युद्धको अनुपस्थिति मात्र नभई जनता तथा राष्ट्रहरूबीचको आपसी समझदारी, सम्मान र सहकार्यबाट उत्पन्न हुने अवस्था हो। न्याय आशा र शान्ति दुवैलाई सुदृढ बनाउँदै समान अधिकार र अवसरहरूको सुनिश्चितता गर्ने महत्वपूर्ण र आधारभूत स्तम्भ हो। यी विषयहरू परस्पर अन्तर सम्बन्धित रूपमा उज्ज्वल भविष्यका लागि सुदृढ आधार निर्माण गर्छन्।
आउनुहोस्, हामी आशालाई जागृत गराऔँ, शान्तिलाई सुदृढ बनाऔँ र न्यायलाई सुनिश्चित गरौँ। हामी सबैको सहकार्यमा यस्तो विश्व निर्माण गरौँ- जहाँ भविष्यका पुस्ताहरू गरिमामय सुरक्षित र समृद्ध जीवन बाँच्न सकून्।
नेपाल बहुपक्षीय सहकार्यमा अडिग एवम् प्रतिबद्ध छ, नेपाल यस साझा यात्रामा यहाँहरूसँग काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्न सधैँ तत्पर छ।सबैले यस पुनित कार्यमा सहकार्यको हातेमालो गरौँ, यसैमा हामी सबैको भविष्य सुरक्षित छ। धन्यवाद।
२०८२ वैशाख ३, बिहीबार