संसद दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले गर्नुभएको सम्बोधन
आज असार १६ गते। नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलो संसदको पहिलो बैठक बसेको दिन। यो ऐतिहासिक दिनको अवसरमा यहाँहरू सबैलाई संसद दिवसको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
हरेक वर्ष संघीय संसद सचिवालय र पूर्व सांसद मञ्चले संसद दिवस मनाउँदै आइरहेका छौँ। संसद दिवसको महत्त्व र ऐतिहासिकतालाई केन्द्रमा राखेर नियमित कार्यक्रम राख्ने पूर्व सांसद मञ्चलाई म विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।
२०१६ साल असार १६ गते संसदको पहिलो बैठक बस्यो र त्यसपछि हामीले नियमित रूपमा संसद दिवस मनाइरहेका त छौँ। तर त्यो दिन पहिलो बैठक राख्नुको दृष्टिकोण र अहिले हामीले यसलाई अगाडि बढाउने कुराको दृष्टिकोण बिचको फरक छुट्याउन सकेनौँ भने हामीले फेल खाने यहीँनेर हुनसक्छ। यसलाई गम्भीरतासाथ सोचौँ र समय परिस्थिति अनुरूप आफूलाई रूपान्तरण गर्दै जाऔँ भन्ने अपिल पनि गर्न चाहन्छु।
आजकै दिन अन्तर्राष्ट्रिय संसद दिवस पनि परेको छ। विश्वभरका संसदहरूको महासभा अन्तर व्यवस्थापिका संघको स्थापना भएको सन्दर्भमा हरेक जुन ३० मा अन्तर्राष्ट्रिय संसद दिवस मनाउँदै आउने प्रचलन रहेको छ। यस अवसरमा पनि म सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
हामी सबैलाई थाहा नै छ, २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले राणा शासनको अन्त गरेपछि संविधान सभाको चुनाव गरेर नयाँ संविधान बनाउने राजा त्रिभुवनले घोषणा गरेका थिए। तर संविधान सभा गठन भएन र २०१५ सालमा जारी गरिएको संविधानले दुई सदनीय संसदीय व्यवस्था प्रस्ताव गर्यो। त्यसकै आधारमा २०१६ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनपछि पहिलो संसद गठन भयो। तर, पहिलो संसदले डेढ वर्ष पूरा नगर्दै २०१७ साल पुसमा विघटनको नियति भोग्नु परेको तितो यथार्थ हामीसँग छ। छोटो अवधि भए पनि नेपालको संसदीय इतिहासमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको शुरूवातका रूपमा यो कालखण्ड निकै महत्त्वपूर्ण र स्मरणीय छ।
त्यसपछिका ३० वर्ष दलहरूमाथिको प्रतिबन्धसहितको पञ्चायती व्यवस्थाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने काम भयो। २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गर्यो। तर पनि शासकीय संरचना, प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायका सवालहरू समाधान हुन बाँकी नै थिए। त्यही पृष्ठभूमिमा २०५२ सालदेखि सुरू भएको माओवादी विद्रोहले देशको राजनीति, समाज र शासन प्रणालीमा ठुलो परिवर्तन ल्याएको विषय यहाँहरू सबैलाई अवगत नै छ।
सशस्त्र विद्रोह र २०६२/०६३ को ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलन, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलहरूबीचको सहकार्य र त्यससँगै भएका मधेसी, जनजाति, थारू समुदाय लगायतका विभिन्न आन्दोलनले विघटित संसदको पुनःस्थापना, निरंकुशताको पराजय, देशका सबै परिवर्तनकामी राजनीतिक दल र आम जनताको संयुक्त पहलमा अन्तरिम संविधान निर्माण, अन्तरिम व्यवस्थापिकाको निर्माणसँगै संविधान सभाको निर्वाचनको सुनिश्चित गरेको हो। जनताको व्यापक समर्थनपछि संविधान सभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको अन्त्य गरी देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्यो। संविधान सभाले इतिहासमै पहिलो पटक सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको समावेशी सहभागितासहितको गणतान्त्रिक संविधान जारी गर्यो। जसले संघीयता, गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारका कयौँ विषयहरूलाई संस्थागत गरेको छ। त्यो बीचमा संविधान सभाले संविधान निर्माण मात्र होइन, द्वन्द्व समाधान, संक्रमणकालीन न्याय, समावेशी कानून निर्माण र लोकतान्त्रिक अभ्यासका आधारहरू तयार पार्ने काम गर्यो भने संविधानको व्यवस्था अनुसार बनेको संघीय संसदले संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ।
तर, संसदको यो गौरवमय यात्रासँगै चुनौतीहरू पनि थुप्रै देखिएका छन्। बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि पनि पटक-पटक संसद विघटन, जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्नु, कार्यपालिकाको छायाका रूपमा आरोप लाग्नु र दलगत स्वार्थका कारण संसदको मर्यादा कमजोर हुन पुगेको कुरा बेला बेलामा हामी सबैले सुन्दै र अनुभूति पनि गर्दै आएका छौँ।
संसद कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मेरूदण्ड हो। विश्वभरका संसदहरू नीति निर्माणको केन्द्र, कार्यपालिकामाथिको निगरानीकर्ता, जनताको आवाज उठाउने मञ्च र शासनमा पारदर्शिता कायम गर्ने प्रमुख संयन्त्रको रूपमा रहेका छन्। संसदले कानून बनाउँछ, बजेट स्वीकृत गर्छ, सरकारको गतिविधिमा निगरानी गर्छ र आम नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्दछ। यो संसदको जिम्मेवारीको विषय भयो तर हामीले के गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा पनि समीक्षा गर्नु जरूरी छ। समयमा ऐन कानून निर्माण गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ? परिस्थितिले दिएको छैन भनौँ कि? अथवा धेरै थरि सोच, प्रवृत्ति र दृष्टिकोणहरू रहेको संसद भएको हुनाले त्यसलाई सहज व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्न हामीलाई केही कठिनाइ भएको पनि हो जस्तो लाग्छ। त्यस अर्थमा पनि ऐन कानून निर्माणमा साँच्चिकै ढिलो भएको हो कि भन्ने अनुभूत भएको छ।
संसदमा माननीय सदस्यहरूले उठाएका जनताका समस्याहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्ने र संसदप्रति उत्तरदायी हुने सवालमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ। सांसदले संसदमा समस्या उठाएपछि औपचारिकताका लागि मन्त्रीहरूले जवाफ दिने तर कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र उदासिनता देखिने विषय विगतदेखि नै समस्या बनेको हामी सबैले महसुस गरेका छौँ। यसमा सबैको ध्यान जान जरूरी छ।
संसदलाई थप प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूको भूमिका के हुन्छ? हामीले जनतासँग गरेका वाचा, नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, देशको सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउने र नेपाली जनताको जीविकाको सवालमा हामी कति गम्भीर र कति संवेदनशील छौँ भन्ने सवालसँग जोडेर आफ्नो भूमिका खोज्यौँ भने ठिक हुन्छ र ठिक निष्कर्षमा पुगिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। होइन भने जनताको बिचमा गएर भाषण गर्ने, आफ्ना क्षेत्रमा दुई/चार करोड बजेट लैजानेमै हाम्रो भूमिका सीमित रह्यो भने वास्तविक संसदको भूमिकामा असफल हुन्छौँ। हामी सांसदहरूले जनताको भावना र चाहनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने ढङ्गले काम गर्न जरूरी छ। त्यसको निम्ति नेपाली जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने, अहिलेको संविधानले दिएको दिशा निर्देशअनुसारको दृष्टिकोण निर्माण गर्नु नै मुख्य कुरा हो। संविधानमा हामीले समाजवाद उन्मुख भनेका छौँ। मौलिक हक अधिकारलाई विगतका संविधानमा भन्दा नयाँ ढङ्गले परिभाषित गरेका छौँ। तिनको कार्यान्वयन गर्ने ऐन कानूनले नै हो। ती ऐन कानूनलाई मार्ग निर्देश गर्ने भनेको हाम्रो दृष्टिकोण नै हो। हाम्रो दृष्टिकोणले जस्तो ऐन कानून बनाउँछ, त्यसअनुसार नै संविधान कार्यान्वयन अगाडि बढ्छ र हामी त्यही दिशामा जान्छौँ।
पूर्व सांसद मञ्च धेरै ढङ्गले अनुभवको एउटा कारखाना हो जस्तो लाग्छ। त्यसलाई कसरी बुझ्ने? धेरै बहसहरू भए। नियमावली बनाउने बेला नि बहस भए, धेरै कुराहरू भए, अहिले पनि बहसका विषयहरू छन्। धेरै कोणबाट बहस हुन सक्छ। त्यसकारण हामी यी विषयमा गम्भीर बनेर, छलफल गरेर अगाडि बढ्ने कुरा, त्यो छलफल र बहस गरेर निष्कर्ष निकाल्ने भनेको यस्तै कार्यक्रमहरूले हो।संसद सचिवालयले यस्तै संघसंस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने क्रममा अहिले संघीय संसद सचिवालय र पूर्व सांसद मञ्चको जो सहकार्यका साथ अगाडि हामी बढ्ने कोसिस गरेका छौँ, मलाई लाग्छ यसलाई अझै सुदृढ र व्यवस्थित गर्नको निम्ति, अझ गतिशील र क्रियाशील बनाउनको निम्ति केही सोच्न जरूरी छ।
नेपालको संघीय संसदले संविधान निर्माणपछि नीति तथा कानून निर्माण, संघीय प्रणाली स्थापनाका लागि कानूनी संरचना निर्माणजस्ता महत्त्वपूर्ण काम गरिसकेको छ। संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग संवाद, समन्वय र साझेदारीका लागि नियमित रूपमा काम गरिरहेको यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु।
यद्यपि, हामीले अझै थुप्रै काम गर्न बाँकी नै छ। संसदले अझ सशक्त ढंगले कार्यपालिकामाथि निगरानी गर्नुपर्छ। सांसदहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका आवाज संसदमा प्रभावकारी रूपमा पुर्याउनु पर्छ। समितिहरूको कार्यदक्षता बढाउन, विधेयकमा गहन छलफल गर्ने परम्परा बसाल्न र सबै सांसदहरूलाई नीतिगत छलफलमा समान सहभागिता गराउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।
हाम्रो साझा उद्देश्य संसदलाई अझ प्रभावकारी, उत्तरदायी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ। यसका लागि सांसदहरूको क्षमतामा वृद्धिसँगै संसदीय अभ्यासमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, विषयगत अनुसन्धान, जनसम्पर्क र निगरानीको भूमिकामा सुधार आवश्यक छ। जनता र संसदबीचको दूरी कम गर्न प्रविधिको प्रयोग, सहज पहुँच र खुला संवादको वातावरण विकास गर्नुपर्छ। संसद जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था भएकाले यसको व्यवहार, निर्णय र कार्यशैलीमा जनताको विश्वास कायम रहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
पूर्व सांसद मञ्चले नेपालको संविधान र संसदको ऐतिहासिक महत्वमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ। मञ्चका सदस्यहरूको अनुभव वहालवाला माननीय सदस्यहरू र भविष्यमा आउने सांसदहरूको लागि मार्गदर्शन बन्न सक्छ। संसद दिवसमा मात्र नभएर बेला-बेलामा प्रभावकारी बहस तथा अन्तरक्रिया गर्दा लोकतन्त्रलाई थप बलियो र नागरिक अधिकारलाई थप स्थापित गर्न सकिन्छ। त्यसैले मञ्चले विभिन्न समयमा संसदको प्रभावकारिता बढाउन र सांसदहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीमा अझ प्रतिबद्ध बनाउन विभिन्न छलफल, बहस र अनुभव आदानप्रदानका गतिविधिलाई बढाउन सुझाव दिन चाहन्छु।
संसदले कसरी समाज र राष्ट्रको हितमा काम गर्न सक्छ? संसदलाई अझ बढी जनताको आवाज उठाउने थलोका रूपमा कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ हामी सबैको ध्यान जान जरूरी छ। संसदमा राजनीतिक दलहरूले नै प्रतिनिधित्व गर्ने हो, त्यसमा दुई मत छैन तर दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनताकै आवाजका रूपमा सांसदले संसदमा प्रस्तुत हुने वातावरण बनाउन राजनीतिक दलहरूले नै सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।
अन्तमा, फेरि पनि संसद दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्दै संसदीय अभ्यास र प्रक्रियालाई अझ सशक्त, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउन यहाँहरू सबैको साथ हुनेछ भन्ने विश्वाससहित मेरा भनाइहरू यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद ।
पूर्व सांसद मञ्चको आयोजना तथा संघीय संसद सचिवालयको समन्वयमा आयोजित ६७ औँ संसद दिवस कार्यक्रममा सम्माननीय अध्यक्षज्यूले गर्नुभएको सम्बोधन । २०८२ असार १६, संघीय संसद भवन, बानेश्वर, काठमाडौं