संघीयता सबलीकरणका लागि संविधान तथा ऐन कानून कार्यान्वयन मुख्य चुनौती- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
हेटौंडा, जेठ १२ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले संघीयताको सबलीकरणका लागि संविधान तथा ऐन कानूनहरुको कार्यान्वयन मुख्य समस्या रहेको बताउनु भएको छ।
राष्ट्रिय सभाको पहलमा संघीय संसद सचिवालयले आज हेटौंडामा आयोजना गरेको “संघीयता सबलीकरणमा राष्ट्रिय सभाको जिम्मेवारी, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र साझेदारी” विषयक अन्तरक्रिया तथा समन्वय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले संघीयताको कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनु भयो।
अध्यक्ष दाहालले संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरिए पनि व्यवहारमा असमझदारी, अधिकार अतिक्रमण र दोहोरोपनजस्ता समस्या देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामी संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौं। सेवा प्रवाह, बजेट विनियोजन, आयोजना सञ्चालनमा समन्वयको कमीले समस्या थपिएको छ।”
उहाँले अझै पनि पञ्चायतकालीन कानूनका भरमा राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै निजामती सेवा, विद्यालय शिक्षा, प्रहरी सेवा सम्बन्धी विधेयकहरू चालू अधिवेशनमै पारित भई संघीयता कार्यान्वयनमा ठोस प्रगति हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो।
संघीयताको सबलीकरणका मुख्य विषय विधायिकी अन्तरसम्बन्ध, वित्तीय संघीयता र सार्वजनिक सेवा तथा विकास व्यवस्थापनलाई प्रमुख चुनौती र सम्भावना दुवैका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष दाहालले तीनै तहबीच विश्वास, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।
राष्ट्रिय सभा संघीयताको संरक्षकका रूपमा रहेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सभाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीय सरकारसँग जोड्ने पुलका रुपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले सभामा प्रादेशिक सरोकार समय, आकस्मिक समय, शून्य समय, विशेष समयजस्ता विधिहरू प्रयोग गरी संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने अभ्यास संस्थागत रूपमा अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो।
वित्तीय संघीयताको सन्दर्भमा उहाँले बजेट समानीकरणको कटौती, राजस्व बाँडफाँटको असमानता, लेखा परीक्षणको भिन्नता, आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनको जटिलता लगायतका समस्या रहेको चर्चा गर्दै त्यसको न्यूनीकरणका लागि अझ गहिरो समन्वय र सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, योजना कार्यान्वयन, विपद् व्यवस्थापनलगायत जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्षेत्रमा स्थानीय र प्रदेश तह अग्रपंक्तिमा रहे पनि स्रोतको अभाव, नीतिगत अस्पष्टता र बजेट तथा आयोजनामा दोहोरोपनले विकासमा असर परेको अध्यक्ष दाहालले बताउनु भयो।
उहाँले हालको प्रमुख समस्या ऐन कानून निर्माणमा ढिलाइ रहेको उल्लेख गर्दै संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनहरू निर्माण तथा संशोधनमा राष्ट्रिय सभा प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउनु भयो। साथै, संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमार्फत् अध्ययन, निगरानी, सुझाव संकलन तथा कानुनी परामर्शको कार्य भइरहेको पनि उहाँले बताउनु भयो।
अध्यक्ष दाहालले समन्वय बैठक तथा अन्तरक्रियामा सहभागी सबैको सक्रिय उपस्थितिले राष्ट्रिय सभालाई नयाँ ऊर्जा र प्रेरणा मिलेको बताउँदै आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमहरूलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
बागमती प्रदेश सभाका सभामुख भुवन कुमार पाठकको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा, पूर्वमुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल, राष्ट्रिय सभा सदस्यहरु जितजङ्ग बस्नेत, गोमादेवी तिमिल्सिना लगायतले बोल्नुभएको थियो।
अन्तरक्रियाको शुरुमा राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा टोली संयोजक गंगा कुमारी बेलबासेले समन्वय बैठक तथा अन्तरक्रियाको विषय प्रवेश गराउनु भएको थियो भने सहभागीहरुलाई स्वागत तथा कार्यक्रमको उद्देश्यबारे राष्ट्रिय सभा सदस्य श्रीकृष्ण प्रसाद अधिकारीले बोल्नुभएको थियो।
छलफलका क्रममा प्रदेशका मन्त्रीहरु, प्रदेश सभाका उपसभामुख, प्रदेशसभा सदस्यहरूले आ-आफ्ना विषयहरु राख्नुभएको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन संघीय संसद सचिवालयका उपसचिव नमराज नगरकोटीले गर्नुभएको थियो।
