संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सभाका सुझाव संकलन गर्न आयौँ- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल

हेटौँडा, जेठ ११ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु सुझाव संकलनका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सभाका जनप्रतिनिधिहरुसँग भेटघाट गर्न आ-आफ्नो प्रदेशमा आएको बताउनु भएको छ।

संघीय संसद सचिवालयले हेटौँडामा आज आयोजना गरेको बागमती प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँगको समन्वय बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलता, स्थानीय तह र प्रदेशले भोगेका समस्या र समाधानका उपायहरु के हुन सक्छन् भनेर सुझाव संकलन गर्न आएको बताउनु भएको हो।

“स्थानीय तह र प्रदेश सभाका जनप्रतिनिधिहरुसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्न हामी यहाँ आएका छौँ। राष्ट्रिय सभाका सबै सदस्यहरु आ-आफ्नो प्रदेशमा जानुभएको छ,” अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “हामी स्थानीय र प्रदेश तहबाट आउने हरेक सुझावलाई लिपिबद्ध गरेर प्रतिवेदन बनाउँछौँ। त्यसमा राष्ट्रिय सभामा छलफल गर्छौँ र सरकारलाई बुझाउँछौँ र कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनेछौँ।”

२८ सालको शिक्षा ऐन, २९ सालको वन ऐन लगायतका कानूनबाट अहिले पनि राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले समयमै कानून निर्माणका काम गर्न नसक्दा सङ्घीयता विरोधीहरुले आरोप लगाउने र हस्तक्षेप बढाउने ठाउँ पाएको बताउनु भयो। 



जनतालाई स्थानीय तहले सिंहदरबारको सरकार गाउँमै आएको छ भन्ने अनुभूति गराउन इमान्दारितापूर्वक काम गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले स्थानीय तहलाई परेका समस्या समाधानका लागि आफ्नो ठाउँबाट गर्न सकिने पहलमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

तीन वटै तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्य राम्रो हुँदा जनताका चाहना र आवश्यकता पूरा गर्न सहज हुने भन्दै अध्यक्ष दाहालले त्यसका लागि आवश्यक कानूनहरु छिटो बनाउनतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

कार्यक्रमको विषय प्रवेश गराउँदै राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा टोली संयोजक गंगा कुमारी बेलबासेले संघीय शासन प्रणालीमा विधायिकी अन्तरसम्बन्ध, वित्तीय संघीयता र सार्वजनिक सेवा तथा विकास व्यवस्थापनका आयामहरूबारे चर्चा गर्नुभएको थियो। 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य घनश्याम रिजालले समन्वय बैठकको उद्देश्य, पृष्ठभूमि र अपेक्षित उपलब्धिबारे चर्चा गर्दै उहाँले यो अभ्यासले तीन तहबीचको परस्पर विश्वास र जवाफदेही सम्बन्ध थप सुदृढ गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

बैठकमा सहभागी बागमती प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक चुनौतीबारे आफ्ना अनुभव, स्थानीय तह सञ्चालनका क्रममा भोगेका समस्या, कानूनी जटिलता र अभावका बारेमा धारणा राखेका थिए।

रोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामा र कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णमान लामाले संघीय ढाँचामा बनेका कानुनहरू स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसार परिपूर्ण नभएको गुनासो गर्नुभयो। सिंहदरबारमा बसेर बनाइने कानुनले ललितपुर वा हुम्लाको गाउँपालिकाको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै स्थानीय तहलाई नै कानुन निर्माणको अधिकार दिनुपर्ने माग गर्नुभयो।

ज्वालामुखी गाउँपालिका (धादिङ) का अध्यक्ष यमनाथ गैरेले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एउटै शीर्षकमा कतै बेरुजु देखाउने, कतै नदेखाउने जस्ता व्यवहारले विभेद भएको महसुस भएको बताउनुभयो।

धुनीबेशी नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले संविधानले छुट्याएका एकल र साझा अधिकारहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको र त्यसलाई आवश्यक परे संशोधनको माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो।

खानीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर थिङले संघीय संरचनामा प्रवेश गरे पनि सोचाइ र व्यवहार अझै एकात्मक प्रणालीमा आधारित रहेको टिप्पणी गर्नुभयो।

नमोबुद्ध नगरपालिकाका उपप्रमुख रत्नबहादुर लामा, बकैया गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर खत्री, बेथानचोक गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तारा राना तिमल्सिना, महाभारत गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिनेश बस्नेत, नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीतामाया गुरुङ, महाङ्काल गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशबहादुर केसी, नागार्जुन नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला अधिकारी, विदुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख प्रभा बोगटी र ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य लगायतले संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा अझ धेरै प्रष्टता र सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।

उहाँहरूले प्रशासकीय संरचनामा उपयुक्त दरबन्दीको अभाव, इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट कर उठाउने अधिकारबारे अस्पष्टता, संघीयताको सार्थक कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक रूपान्तरणको आवश्यकता, विकास योजनाको दोहोरोपन, उपभोक्ता समिति र ठेक्का व्यवस्थापनको असमझदारी तथा सांसद र स्थानीय सरकारबीचको भूमिकाबारे स्पष्ट नीति आवश्यक भएको विषय उठान गर्नुभयो।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ बागमती प्रदेशका सचिव कान्छालाल जिम्बाले ढिलै भए पनि यस्ता समन्वय बैठक आयोजना गरिनु स्वागतयोग्य भएको बताउँदै संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गर्दा स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राखिनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले राष्ट्रिय सभा सदस्यका मतदाताहरु स्थानीय तह र प्रदेश सभा भएको भन्दै राष्ट्रिय सभामा स्थानीय तहका समस्याको विषयमा आवाज उठाउन आग्रह गर्नुभयो।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले पछिल्लो समय स्थानीय तहको अधिकार कटौती भइरहेको, वित्तीय समानीकरणको बजेट घटाइएको र त्यसबारे संसदमा पर्याप्त बहस नभएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सभाले स्थानीय तहको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो।

कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले संघीयता सफल बनाउन सबै तहका सरकारबीच स्पष्ट भूमिका, अधिकार र जवाफदेहीतासहितको समन्वय अपरिहार्य रहेको साझा धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। 

संघीय संसद सचिवालयका उपसचिव नमराज नगरकोटीले सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रमको अध्यक्षता राष्ट्रिय सभा सदस्य विष्णुदेवी पुडासैनीले गर्नुभएको थियो।