अन्तर-व्यवस्थापिका संघको १५१औँ सभामा नेपालको तर्फबाट राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले गर्नुभएको सम्बोधन
महामहिम अध्यक्षज्यू,
महामहिम सभामुख तथा अध्यक्षज्यूहरू
आदरणीय प्रतिनिधिहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द
हार्दिक नमस्कार
अन्तर व्यवस्थापिका संघको १५१ औँ महासभालाई नेपालको संघीय संसदका तर्फबाट सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई गर्वको महसुस भइरहेको छ। जेनेभामा प्राप्त न्यानो आतिथ्यका लागि आयोजक संस्था आईपियू, स्विजरल्याण्ड सरकार र संसद तथा यहाँका जनताप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै महासभाको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
महामहिम अध्यक्षज्यू,
"संकटको समयमा मानवीय मान्यताहरूको पालना र मानवीय कार्यलाई समर्थन गर्ने" विषयवस्तुमा आधारित यस महत्त्वपूर्ण बहस आजको सन्दर्भमा ठूलो महत्त्व रहेको प्रष्ट छ। विश्वमा एकातर्फ सशस्त्र द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तनसँगै मानव उत्सर्जित र प्राकृतिक रूपमा उत्पन्न प्रकोपको असर बढ्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ बेथिति र भ्रष्टाचारले आक्रान्त शासकीय संकटको सघनतालाई तिव्रता दिएको छ। मानव जीवनको मर्यादा र रक्षाका लागि बनाइएका नैतिक र कानुनी सिद्धान्तहरू संकटमा पर्दैछन्। हालैका वर्षहरुमा मध्यपूर्व लगायतका द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा अत्यावश्यक सहायता र उद्दारको अभावमा विपिन जोशीजस्ता नेपाली युवाहरूले जीवन गुमाउनु परेकोमा हामी स्तब्ध छौँ। यस अवस्थामा संसदले मानवीय मान्यताहरूको संरक्षण एवम् प्रवर्द्धन गर्न र सङ्कटको समयमा गरिने कार्यहरूलाई समर्थन गर्न अहम् भूमिका खेल्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हामी अपिल गर्दछौँ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवतावादी कानून र मापदण्डहरूप्रति नेपालले प्रतिबद्धता, ऐक्यबद्धता र सद्भावसँग गहिरो सम्बन्ध राख्दै आएको छ। सन् १९४९ को जेनेभा महासन्धि र अतिरिक्त प्रोटोकलको पक्ष राज्यको रूपमा नेपालले यसका दायित्वहरूलाई राष्ट्रिय कानूनमा रूपान्तरण गर्न ठोस कदम चालिसकेको छ। IHL को राष्ट्रिय समितिले जेनेभा महासन्धि विधेयक कार्यान्वयनको लागि आवश्यक विषय समेटी प्रस्ताव तयार गरेको छ।
यद्यपि, नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको पक्ष राष्ट्र नभए पनि रोम विधान अनुरूप नेपालको दण्ड संहिता, २०१७ ले मानवता विरूद्धको अपराधलाई सम्बोधन गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप जवाफदेहिता बहन गरेको छ। यी विधायिकी प्रावधानहरूले विधिको शासन र मानवीय मूल्यको संरक्षणप्रति नेपालको प्रतिबद्धतालाई पुनर्पुष्टि गरेको छ।
नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट ए लेभलको मान्यता प्राप्त गरेको छ, जसले मानव अधिकारसम्बन्धी कार्य गर्न स्वतन्त्रताको संवैधानिक सुनिश्चितता, क्षमता, बहुलवाद र पर्याप्त स्रोत तथा अधिकार सुनिश्चित गर्ने पेरिस सिद्धान्तहरूको अनुसरण गरेको छ। नेपालको संघीय संसदले प्रविधिमा आधारित नागरिक अधिकार प्रवर्द्धन प्रणाली सुरू गरेको छ।
महामहिम अध्यक्षज्यू,
नेपालले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत सीमान्तकृत समुदायमा मानवीय सहायताको पहुँच पुर्याउन प्राथमिकता दिएको छ। सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, जलवायु परिवर्तनका कारण हुने भीषण बाढी पहिरोको क्षति र उद्धारको अनुभवबाट सिकेका पाठ, विपदअघिको तयारी, विपद् सम्बन्धी प्रारम्भिक सूचना तथा चेतावनी प्रणालीको स्थापना र विपदपश्चात् समुदायमा आधारित तत्काल उद्धार, पुनर्निर्माणले हाम्रो कार्यलाई भरपर्दो बनाएको छ। नेपालले आकस्मिकता र विपद् वित्तपोषण संयन्त्र, विपद् प्रतिरोध नीति, Cat DDO को व्यवस्था गरेको छ, जसले द्रुत कोष वितरण प्रणाली, प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोष र स्थानीय आकस्मिक बजेट परिचालनको व्यवस्था गरेको छ।
आज विश्वव्यापी भाइचारा र सद्भावलाई विभिन्न कोणबाट चुनौती थपिएको अनुभूति भइरहेको छ। साइबर अपराध, स्वचालित हतियार र AI लगायतको दुरूपयोगबाट सिर्जित समस्यालाई संसदीय कूटनीतिमार्फत् नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यसका लागि आईपियू अन्तर्गत मानवीय कानूनको अनुपालनाको अनुगमन गर्न, असल अभ्यास अनुसरण गर्न र विश्वव्यापी एकतालाई सुदृढ गर्न जरूरी देखिएको छ।
नेपालसँग संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा सहभागिताको लामो अनुभव छ। विगतमा वार्ताको माध्यमबाट सशस्त्र द्वन्द्वलाई कुशलतापूर्वक शान्ति प्रक्रियामा सफल रूपान्तरण गरि द्वन्द्व व्यवस्थापन गरेको अभूतपूर्व अनुभवको दृष्टान्त पनि विश्वसामु प्रष्ट नै छ। साथै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गरि लागु गरिएको छ।
महामहिम अध्यक्षज्यू,
नेपालमा हालको स्मरणयोग्य Generation Z को भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई राष्ट्र र राष्ट्रिय एकता, संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक मान्यतालाई ध्यानमा राख्दै समाधान गर्ने दिशातिर गइरहेका छौँ। जेनजीको माग सामाजिक न्याय र समावेशी लोकतन्त्रको विकाससँगै भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्ने हो। संघीय संसद यी लक्ष्यहरू पूरा गर्ने केन्द्रबिन्दु हो र हामी यस परिवर्तनबाट प्राप्त अवसरको उपयोग गर्न प्रयत्नरत छौँ। सुशासन कायम गरि जनता र लोकतन्त्रको पक्षमा आफ्नो जीवन बलिदान गर्ने ती जेनजी सहिदहरूप्रति म भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु।
यसै क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नवगठित अन्तरिम सरकारले ५ मार्च २०२६ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। निर्वाचन लगायत आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण कार्यका लागि आवश्यक पर्ने सबैखाले सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्दछु।
अहिले हामी विनाशकारी जलवायु परिवर्तनको प्रभावले पीडित छौँ। ग्लोबल वार्मिङमा नेपालको योगदान ०.०२७ प्रतिशत मात्र छ तर जलवायु परिवर्तनबाट हिमालयको इकोसिस्टममा संकट पैदा गरेको छ। यसले नेपाल तथा अन्य साना अल्पविकसित देशहरूका लागि जलवायुजन्य गम्भीर समस्या सिर्जना गरेको छ।
जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित प्रकोप न्यूनीकरण प्रयासमा हामी सबै एकताबद्ध हुन आवश्यक छ। साथै यस समस्याको समाधानका लागि कूटनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सहयोग गर्न अन्तर व्यवस्थापिका संघलाई विशेष आह्वान गर्दछु।
महामहिम अध्यक्षज्यू
विधायिकी कार्यको समन्वय, संसदीय कूटनीतिको सुदृढीकरण, AI को सही उपयोग गर्दै नेपाल मानवीय कानूनको सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि आईपियूसँगै उभिएको छ भन्ने कुरामा म पुनः जोड दिन चाहन्छु। हामी हरेक संकटमा एकसाथ उभिने छौँ। मानवीय सद्भाव र सहकार्यले द्वन्द्व र मानवताप्रतिको उदासिनता माथि विजय प्राप्त गर्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु।
अन्त्यमा, फेरि पनि अन्तर व्यवस्थापिका संघको १५१ औँ महासभा विश्व जगतमा देखिएका समकालीन चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न र सम्भावनालाई आत्मसात गर्न सफल हुनेछ। धन्यवाद। नमस्कार ।
२०८२ कार्तिक ३ । अक्टुबर २०, २०२५ जेनेभा, स्वीट्जरल्यान्ड