​राष्ट्रिय सभाको अठारौँ अधिवेशन शुभारम्भमा सम्माननीय अध्यक्षज्यूको मन्तव्य

माननीय सदस्यहरू
२०७४ फागुन २१ गतेदेखि प्रारम्भ भएको संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रिय सभा अठारौँ अधिवेशनको प्रारम्भसम्म हामी आइपुगेका छौँ। यस अवसरमा म, माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै अधिवेशनको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु।

माननीय सदस्यहरू
सभाको सत्रौँ अधिवेशनको अन्त्य हुँदै गर्दा सभाको बैठक स्थगन रहेको कारणले उक्त अधिवेशन अवधिमा भए गरेका कामकारवाहीको संक्षिप्त विवरण सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न सकिएको थिएन।

उक्त अधिवेशन अवधिमा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ गरी ६ वटा अध्यादेशहरू पेस भएका थिए। ती मध्ये ५ वटा अध्यादेश सभाबाट स्वीकृत भएका थिए। स्वीकृत अध्यादेशहरू प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा सभामा आउँदा उक्त प्रतिस्थापन विधेयकहरूको प्रक्रियागत र बिषयवस्तुको सन्दर्भमा पनि बहुआयामिक मुद्दाहरू उठेकाले तोकिएको समयमा सभामा सुचारू रूपमा अगाडि बढ्न सकेनन्।

लामो समयको बहुपक्षीय बैठक र औपचारिक-अनौपचारिक छलफल साथै सभाको अध्यक्षको हैसियतमा मेरो समेत विभिन्न पक्षसँगको समन्वयात्मक भूमिकापश्चात् अन्तिम समयमा सभाबाट प्रतिस्थापन विधेयकहरू बहुमतबाट पारित भएका थिए।

२०७४ सालदेखि हालसम्म हेर्दा राष्ट्रिय सभातर्फ जम्मा ६६ वटा विधेयक उत्पत्ति भएका छन्। त्यसमध्ये सत्रौँ अधिवेशनमा प्रमाणिकरण भएका भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६, विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०, विधायन सम्बन्धी विधेयक, २०८०, सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० सहित हालसम्म ३८ वटा विधेयकहरू प्रमाणीकरण भइसकेका छन्।

सत्रौं अधिवेशनमा सभाले पारित गरेका मिडिया काउन्सिल विधेयक, 2080, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, २०८१, नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्‌ (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ र तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ सहित ७ वटा विधेयकहरू प्रतिनिधि सभामा पठाइएका छन्।

यसैगरी पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ दफावार छलफलको क्रममा विधायन व्यवस्थापन समितिमा रहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ सभामा विचाराधीन रहेको छ भने पर्यटन विधेयक, २०८१ दर्ता भई अध्ययनको लागि माननीय सदस्यहरूलाई वितरण भइसकेको अवस्था छ।

माननीय सदस्यहरू,
सत्रौँ अधिवेशनमा सभाबाट दुईवटा विषयमा रूलिङ भएको थियो। त्यसैगरी मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेदको अन्त्य सम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्तावमाथि सभामा गम्भीर छलफल भएर सर्वसम्मतिले स्वीकृत भई संकल्प प्रस्तावका विषयहरूको कार्यान्वनयका लागि नेपाल सरकारलाई निर्देशन समेत भएको थियो।

सत्रौँ अधिवेशनमा विपक्षी दलहरूले विविध विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सभा अवरूद्ध गरिरहेको सन्दर्भ, बिमस्टेक सम्मेलनमा सहभागिता, २०८१ चैत्र १५ गते तिनकुनेमा भएको घटना लगायत समसामयिक विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वक्तव्य दिनुभएको थियो।

सभाका पछिल्ला अधिवेशनहरूमा मन्त्रालयहरूसँग सम्वन्धित प्रश्नोत्तरलाई माननीय सदस्यहरूले महत्वका साथ लिनुभएको कारण सभाको काम कारवाहीले अझ जीवन्तता पाएको छ। यस अधिवेशनमा समेत प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई माननीय सदस्यहरूले थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु हुने अपेक्षा लिएको छु।

सभाको गतिविधिलाई व्यवस्थित बनाउन कार्यतालिका निर्माण गरी लागु गर्ने अभ्यासले सभा सञ्चालनमा सहजता ल्याएको छ। सभाका बैठक कार्यतालिकाबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्न विशेषतः सरकारको सहयोग आवश्यक हुन्छ। कुन मितिमा अधिवेशन आह्वान हुने र कुन मितिमा अन्त्य हुने भन्ने कुरा पूर्वनिश्चित गरिनु कार्यतालिकाको पूर्वशर्त हो। हाल विजनेश उपलब्ध भएसम्म केही लामो नत्र पाक्षिक कार्यतालिका निर्माण गर्दै आएका छौँ। अबका दिनमा सम्भव भएसम्म अधिवेशन अवधिभरको कार्यतालिका निर्माण गर्न सक्दा राम्रो हुन्छ। निर्वाचक मण्डलसँगको समन्वय बैठक आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एकै पटक गर्ने गरी तय गरिएको समयमा प्रतिस्थापन विधेयकहरू कार्यतालिका बमोजिमको सभामा टुङ्गो लाग्न नसक्दा र दोस्रो पटक तय भएको समयमा अधिवेशन प्रारम्भको समयबारे समन्वयको कमीले पूर्वानुमान गर्न नसक्दा दुई पटकसम्म स्थगित भएको छ। उक्त कार्यक्रम प्रदेशहरूसँग समन्वय गरी उपयुक्त समयमा बजेट वक्तव्यभन्दा अगावै सम्पन्न गर्न पहल गर्नु पर्दछ। यसैगरी नियमावलीमा देखिएका कतिपय अस्पष्ट सवाल र नयाँ ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा पनि मेरो यथेष्ट ध्यान गएको छ।

राष्ट्रिय सभा र अन्तर्गतका समितिहरूको निरन्तर पहल स्वरूप विधायन सम्बन्धी ऐन, २०८० जारी भएको छ। जसमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारको तर्फबाट संसदमा पेश गर्ने विधेयकहरू निर्क्यौल गरी अधिवेशन प्रारम्भ हुनु अगावै संसदमा दर्ता गर्ने हो भने अधिवेशन अवधिभरको कार्यतालिकालाई मुर्त रूप प्रदान गर्न सहज हुने देखिन्छ। यसबाट सभाका गतिविधिहरूलाई थप व्यवस्थित र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन सम्भव हुन्छ। यस कार्यमा सबैको साथ र सहयोग रहने नै छ।

माननीय सदस्यहरू
विगतका अधिवेशनहरूमा माननीय सदस्यहरूले विभिन्न महत्वपूर्ण विषयमा संसदीय प्रस्तावहरू दर्ता गरी जनताका चासोका विषयलाई उजागर गर्दै सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन खेल्नु भएको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। यस्ता कतिपय प्रस्तावहरूका कारण कानूनमा परिमार्जन, सरकारका कामकारवाहीमा सुधार र गतिविधिहरू व्यवस्थित भएका दृष्टान्तहरू छन्। यो अधिवेशनमा पनि माननीय सदस्यहरूले यस्ता संसदीय प्रस्तावहरूमार्फत् आम जनताका सरोकारका विषयहरू सम्बोधन गर्ने गराउने प्रयास हुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु।

माननीय सदस्यहरूले जनसरोकारका विषयमा शून्य समय, विशेष समय, प्रादेशिक सरोकार समय वा आकस्मिक समयमा उठाउने विषयहरू आम जनचासोका विषयमा केन्द्रित हुने कुराप्रति विश्वस्त छु। माननीय सदस्यहरूले उठाएका सार्वजनिक महत्वका विषयप्रति सम्बन्धित मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै राष्ट्रिय सभा नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रीले सभामा जवाफ दिने कुराप्रति सभाध्यक्षबाट विशेष पहल हुने कुरामा माननीय सदस्यहरूलाई विश्वास दिलाउँछु। साथै यस सन्दर्भमा म सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई सभामा उठेका विषयहरूप्रतिको उत्तरदायित्व वहन गर्न विशेष ध्यानाकर्षण समेत गराउँछु।

माननीय सदस्यहरू
नेपाली जनताको ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त व्यवस्था र संविधानकै विरूद्धमा देखिएका गतिविधिहरूलाई हामीले नजिकबाट नियालिरहेका छौँ। यस सन्दर्भमा सिंगो राष्ट्रिय सभा नै गम्भीर बन्न आवश्यक ठानेको छु। अर्कोतिर समयमै कानून निर्माण गर्न नसक्दा ऐन कानूनको माग गर्दै सडकमा विभिन्न खालका आन्दोलन भइरहेका छन्। सडकमा व्यक्त असन्तुष्टिका आवाजहरूलाई सम्बोधन गर्न हामीले  निर्माण गर्नुपर्ने कानूनहरू यथासम्भव टुङ्ग्याउन र नागरिक समस्या सम्बोधन गरी सुशासन कायम गर्न सबैको पहलकदमी र साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ। सडकमा मुखरित विषयवस्तु र जनताले अपेक्षा गरेबमोजिम सेवा प्रवाह लगायतका विषयमा गम्भीर ढङ्गले विचार विमर्श गरी निष्कर्षमा पुग्नु हाम्रो जिम्मेवारी र कर्तव्य हो।

यसै सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन विधेयकहरूमध्ये मुख्यतः प्रशासनिक संघीयतालाई मार्गदर्शन र सवलीकरण गर्न योगदान गर्ने संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०, विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०, नेपाल प्रहरी विधेयक २०८१ लगायत अन्य कतिपय महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू राष्ट्रिय सभामा प्राप्त हुनासाथ प्राथमिकताका साथ कार्वाही अगाडि बढ्ने र समयमै सभाबाट पारित हुने विश्वास लिएको छु। त्यसैगरी यस अधिवेशनमा प्राथमिकताका साथ अन्य विधेयकहरू सभामा प्रस्तुत हुने र नागरिकका आवश्यकता र समस्या सम्बोधन गर्ने गरी ती विधेयकहरूमाथि गहन छलफल गरी पारित हुने छन् भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ।

यो अधिवेशन बजेट अधिवेशन भएकोले देश र जनताको आवश्यकता र अपेक्षालाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, आय र व्ययको वार्षिक अनुमान तथा विनियोजन विधेयकमार्फत् पूरा गर्ने माध्यमको रूपमा लिइन्छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका साथै बजेटमाथि माननीय सदस्यहरूले वस्तुनिष्ठ, देशको वर्तमान आवश्यकतामा आधारित र नतिजामुखी हुने दिशामा केन्द्रित भई छलफलमा भाग लिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु।

देशको समग्र विकासलाई सरकारको नीति र विधिमार्फत् निर्देशित गरी जनताको जीवनस्तर उकास्न माननीय सदस्यहरूले खेल्ने भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राष्ट्रिय सभामा विगतदेखि नै हुँदै आएका असल अभ्यासहरूलाई अझै सुदृढ र व्यवस्थित गर्दै यस अधिवेशनमा नयाँ नयाँ अभ्यासको शुरूवात गर्न सुझबुझका साथ हामी सबैको योगदान हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। यस कार्यमा माननीय सदस्यहरूको सभामा गरिमामय भूमिकाको लागि हार्दिक अपिल समेत गर्दछु।

माननीय सदस्यहरु,
यहीँ २०२५ अप्रिल ५ देखि ९ सम्म उज्वेकिस्तानमा भएको १५० औँ IPU सम्मेलनमा दिगो विकास स्थायी समितिको सदस्यमा राष्ट्रिय सभाको माननीय सदस्य डा. अन्जान शाक्य र स्वास्थ्य समितिमा प्रतिनिधि सभाको माननीय सदस्य सोबिता गौतम निर्वाचित हुनु भएको छ। उहाँहरुलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सिङ्गो राष्ट्रिय सभाको तर्फबाट हार्दिक बधाई एवम् भविष्यमा नेपालको तर्फबाट उक्त समितिहरुमा सक्रिय सहभागिता र योगदान रहन सकोस भनी शुभकामना समेत व्यक्त गर्दछु ।

अन्तमा, सभाको प्रभावकारी सञ्चालनमा सबैको साथ, सहयोग र भूमिका हुने अपेक्षा गर्दै यो अधिवेशनको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु।

२०८२ बैशाख १४, आइतबार । संघीय संसद भवन, बानेश्वर, काठमाडौँ