राष्ट्रिय सभाको सोह्रौँ अधिवेशन (बजेट अधिवेशन) शुभारम्भको अवसरमा राष्ट्रिय सभा बैठकमा अध्यक्षज्यूको सम्बोधन
राष्ट्रिय सभाको सोह्रौँ अधिवेशन (बजेट अधिवेशन) शुभारम्भको अवसरमा आजको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सम्माननीय अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले गर्नुभएको मन्तव्यको पूर्ण पाठ-
माननीय सदस्यहरु
नेपालको संवैधानिक व्यवस्था वमोजिम संघीय शासन प्रणालीलाई तीनै तहका निर्वाचित संस्थाहरुमार्फत कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास २०७४ देखि हुँदै आइरहेको छ। यस अनुरुप संघीय तहमा २०७४ फागुन २१ गतेदेखि प्रारम्भ भएको संघीय संसद अन्तर्गतको यस सभाको पहिलो अधिवेशन हुँदै आज हामी सोह्रौं अधिवेशनको प्रारम्भसम्म आइपुगेका छौं।
यो सभा स्थायी सभा भएकाले प्रत्येक दुई वर्षमा एक तिहाई सदस्यको पद रिक्त हुने र उत्तिकै संख्यामा निर्वाचन हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक दुई वर्षमा एक तिहाई सदस्यको विदाई र एक तिहाई सदस्यको आगमन हुने अभ्यास अनुरुप यो वर्ष चौथो पटक निर्वाचन सम्पन्न भई नवनिर्वाचित सदस्यहरूको आगमनसँगै सभाले गति लिन थालिसकेको छ।
सभाको पहिलो अधिवेशनदेखि यस अधिवेशनसम्म आइपुग्दा सभाका केही सम्झनलायक कार्यहरु पनि भएका छन्।
तोकिएकै समयमा बैठक शुरु गर्ने, साझा सहमतिको आधारमा बैठक सञ्चालन गर्ने, सभामा दर्ता हुने संसदीय प्रस्तावहरु संभव भएसम्म सर्वदलीय अपनत्व हुनेगरी दर्ता गर्ने र सर्वसम्मत रुपमा सभाबाट स्वीकृत गर्ने, ऐन कार्यान्वयन मापनको अभ्यास, प्रत्यायोजित विधायनको सीमा निर्धारण, समितिका प्रतिवेदनमाथि सभामा छलफल गर्ने, सम्पूर्ण विवरणलाई भए सोही दिन नत्र भोलिपल्टसम्म वेवसाइट मार्फत् प्रकाशन गर्ने, व्यक्तिगत भर्वेटिमका अलग अलग पुस्तक तयार गरी उपलब्ध गराउने, पन्ध्रौँ अधिवेशन अन्ततिरबाट, प्रादेशिक सरोकार समयको शुरुवात भएको छ।
त्यसैगरी संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विशेष समितिले दिएका सिफारिस क्रमश: कार्यान्वयन भइरहेको, दलितका अधिकार, अपाङ्गका अधिकार, यौनजन्य अपराध विरुद्दको उजुरी सम्वन्धी हदम्याद लगायतका संसदीय प्रस्तावहरु माथि छलफल गरी निर्देशन दिइएको छ। सभा सञ्चालन गर्न आवश्यक कतिपय नीतिगत र प्राविधिक विषयमा आवश्यक सुधार हुँदै जाने क्रम चलेको सर्वविदितै छ।
यी सबै हाम्रा साझा सम्पत्ति हुन् र हामी सबैको सिङ्गो प्रयासबाट मात्र सम्भव भएका हुन्। यी विषयको निरन्तरताका लागि सबैको साथ, सहयोग र प्रयास रहने नै छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु।
माननीय सदस्यहरू,
सभाको पन्ध्रौं अधिवेशनबाट सभाको गतिविधिलाई व्यवस्थित बनाउन कार्यतालिका निर्माण गरी लागु गर्ने अभ्यासको थालनी भएको छ। यो अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै संस्थागत गर्नु आवश्यक छ। सभाका बैठक कार्यतालिकाबद्ध रुपमा सञ्चालन गर्न विशेषतः सरकारको सहयोग आवश्यक हुन्छ। कुन मितिमा अधिवेशन आव्हान हुने र कुन मितिमा अन्त्य हुने भन्ने कुरा पूर्वनिश्चित गरिनु कार्यतालिकाको पूर्वशर्त हो। हाल विजनेश उपलब्ध भएसम्म केही लामो नत्र पाक्षिक कार्यतालिका निर्माण गर्दै आएका छौं। अबका दिनमा सम्भव भएसम्म अधिवेशन अवधिभरको कार्यतालिका निर्माण गर्नु आवश्यक छ। सरकारको तर्फबाट संसदमा पेश गर्ने विधेयकहरू निर्क्यौल गरी अधिवेशन प्रारम्भ हुनु अगावै संसदमा दर्ता गर्ने हो भने अधिवेशन अवधिभरको कार्यतालिकालाई मुर्त रुप प्रदान गर्न सहज हुने देखिन्छ। यसबाट सभाका गतिविधिहरूलाई थप व्यवस्थित र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन सम्भव हुन्छ। यस कार्यमा सबैको साथ र सहयोग रहने नै छ।
माननीय सदस्यहरु
सभाको अघिल्लो अधिवेशनमा हामीले सभाको नियमावलीलाई पुनरावलोकन गरी दोस्रो संशोधन गरेका छौं। नियमावलीले प्रबन्ध गरेका विषयहरुको पूर्णतः कार्यान्वयन हुन सके सभाको रुपान्तरण निश्चित छ। यसले संसदीय मर्यादा उच्च बनाउनुका साथै सुशासनको प्रत्याभूतिमा केही न केही योगदान पुर्याउने निश्चित छ। नियमावलीको कार्यान्वयन सभा एक्लैले चाहेर पनि हुँदैन। यसतर्फ सरकारको ध्यान जाने नै छ भन्ने विश्वास लिएको छु।
नियमावलीले सदस्यको भूमिकालाई पनि बढाएको छ। सदस्यले आफ्नो भूमिकालाई बढावा दिन र यसको गरिमालाई सम्मान गर्न सदस्यहरुको केही दायित्व पनि नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको छ। यसतर्फ माननीय सदस्यहरुको पर्याप्त ध्यान केन्द्रित भएको मैले महशुस गरेको छु।
माननीय सदस्यहरु
सभाको पन्ध्रौं अधिवेशन अवधिमा दुवै सभाबाट ३ वटा विधेयक पारित भएका थिए। यी मध्ये दुई वटा विधेयक यसै सभामा उत्पत्ति भएका थिए। यस सभामा दर्ता भएका हालसम्मका ५९ विधेयकमध्ये ३० वटा विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेका छन्। २ वटा विधेयक सभाअन्तर्गत विचाराधीन रहेका छन् भने १० वटा विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाइएका छन्। प्रतिनिधि सभाबाट उक्त विधेयकहरु फिर्ता भई यसै अधिवेशन अवधिमा प्रमाणीकरण हुने आशा गरिएको छ।
माननीय सदस्यहरु
विगतका अधिवेशनहरुमा माननीय सदस्यहरुले विभिन्न महत्वपूर्ण विषयमा संसदीय प्रस्तावहरु दर्ता गरी जनताका चासोका विषयलाई उजागर गर्दै सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन खेल्नु भएको भूमिका अहं छ। यस्ता कतिपय प्रस्तावहरुका कारण कानूनमा परिमार्जन, सरकारका कामकारवाहीमा सुधार र गतिविधिहरु व्यवस्थित भएका दृष्टान्तहरु छन्। यो अधिवेशनमा पनि माननीय सदस्यहरुले यस्ता संसदीय प्रस्तावहरुमार्फत् आम जनताका सरोकारका विषयहरु संवोधन गर्ने गराउने प्रयास हुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु।
माननीय सदस्यहरुले जनसरोकारका विषयमा शून्य समय, विशेष समय, प्रादेशिक सरोकार समय वा आकस्मिक समयमा उठाउने विषयहरु अझ जनकेन्द्रित हुने र आम जनचासोका विषयमा केन्द्रित हुने कुराप्रति विश्वस्त छु। माननीय सस्यहरुले उठाएका सार्वजनिक महत्वका विषयप्रति सम्बन्धित मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै राष्ट्रिय सभा नियमावलीको व्यवस्था वमोजिम सम्बन्धित मन्त्रीले सभामा जवाफ दिने कुराप्रति सभाध्यक्षबाट विशेष पहल हुने कुरामा माननीय सदस्यहरुलाई विश्वास दिलाउँछु। साथै यस सन्दर्भमा म सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाई सभामा उठेका विषयहरुप्रतिको उत्तरदायित्व वहन गर्न विशेष ध्यानाकर्षण समेत गराउँछु।
माननीय सदस्यहरु
नेपालमा २०४८ सालदेखि संसदीय अभ्यासको यो यस अवधिसम्म आइपुग्दा गैरसरकारी विधेयकको इतिहासमा हालसम्म ३ वटा गैरसरकारी विधेयक ऐन बनेको इतिहास छ। ती तीनवटै विधेयक राष्ट्रिय सभामै उत्पत्ति भएर ऐन बनेका हुन्। यस सभाले लामो समयको अन्तरालमा चौधौँ अधिवेशनमा सर्वसम्मत रुपमा एउटा थप गैरसरकारी विधेयक पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ। यो विधेयक पनि छिट्टै फिर्ता हुने अपेक्षा गर्दै माननीय सदस्यहरुबाट गैरसरकारी विधेयकको इतिहासमा सभाको यो छविलाई कायम राख्न यस अधिवेशनमा पनि गैरसरकारी विधेयक सम्बन्धी भूमिका रहनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु।
माननीय सदस्यहरु
हिजोका दिनमा भएका कमी कमजोरीहरूबाट पाठ सिकेर हाम्रो अभ्यासहरुमा अझ परिष्कृत गर्दै आगामी कार्यदिशा तय गर्नु आवश्यक छ। विगतमा हामीले स्थापना गरेका मानकहरुलाई संस्थागत गर्दै नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुरूप राष्ट्रिय सभाप्रतिको जनअपेक्षालाई अझ उच्च तहमा पुर्याउन सबै तहबाट अहं भूमिका हुने आशा, भरोसा र विश्वास लिएको छु।
यो अधिवेशन बजेट अधिवेशन पनि भएकोले देश र जनताको आवश्यकता र अपेक्षालाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, आय र व्ययको वार्षिक अनुमान तथा विनीयोजन विधेयकमार्फत पुरा गर्ने माध्यमको रुपमा यसलाई लिइन्छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल गर्दा माननीय सदस्यहरूबाट वस्तुनिष्ठ, मुलुकको वर्तमान आवश्यकतामा आधारित र नतिजामुखी हुने दिशामा केन्द्रित भई रचनात्मक रूपमा छलफलमा भाग लिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा रहेको छ। त्यसैगरी यस अधिवेशनमा प्राथमिकताका साथ विधेयकहरू सभामा प्रस्तुत हुने र नागरिकका आवश्यकता र समस्या सम्बोधन गर्ने गरी ती विधेयकहरूमाथि गहन छलफल गरी पारित हुने छन् भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ।
देशको समग्र विकासलाई सरकारको नीति र विधिमार्फत निर्देशित गरी जनताको जीवनस्तर उकास्न र माननीय सदस्यहरुले खेल्ने भूमिका अहं हुन्छ। यस कार्यमा माननीय सदस्यहरुको सभामा गरिमामय भूमिकाको लागि हार्दिक अपिल गर्दछु। अन्तमा, सभाको प्रभावकारी सञ्चालनमा सबैको साथ र सहयोग हुने अपेक्षा गर्दै यो अधिवेशनको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
२०८१ बैशाख २८ गते, शुक्रबार । संसद भवन, बानेश्वर, काठमाडौं
माननीय सदस्यहरु
नेपालको संवैधानिक व्यवस्था वमोजिम संघीय शासन प्रणालीलाई तीनै तहका निर्वाचित संस्थाहरुमार्फत कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास २०७४ देखि हुँदै आइरहेको छ। यस अनुरुप संघीय तहमा २०७४ फागुन २१ गतेदेखि प्रारम्भ भएको संघीय संसद अन्तर्गतको यस सभाको पहिलो अधिवेशन हुँदै आज हामी सोह्रौं अधिवेशनको प्रारम्भसम्म आइपुगेका छौं।
यो सभा स्थायी सभा भएकाले प्रत्येक दुई वर्षमा एक तिहाई सदस्यको पद रिक्त हुने र उत्तिकै संख्यामा निर्वाचन हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक दुई वर्षमा एक तिहाई सदस्यको विदाई र एक तिहाई सदस्यको आगमन हुने अभ्यास अनुरुप यो वर्ष चौथो पटक निर्वाचन सम्पन्न भई नवनिर्वाचित सदस्यहरूको आगमनसँगै सभाले गति लिन थालिसकेको छ।
सभाको पहिलो अधिवेशनदेखि यस अधिवेशनसम्म आइपुग्दा सभाका केही सम्झनलायक कार्यहरु पनि भएका छन्।
तोकिएकै समयमा बैठक शुरु गर्ने, साझा सहमतिको आधारमा बैठक सञ्चालन गर्ने, सभामा दर्ता हुने संसदीय प्रस्तावहरु संभव भएसम्म सर्वदलीय अपनत्व हुनेगरी दर्ता गर्ने र सर्वसम्मत रुपमा सभाबाट स्वीकृत गर्ने, ऐन कार्यान्वयन मापनको अभ्यास, प्रत्यायोजित विधायनको सीमा निर्धारण, समितिका प्रतिवेदनमाथि सभामा छलफल गर्ने, सम्पूर्ण विवरणलाई भए सोही दिन नत्र भोलिपल्टसम्म वेवसाइट मार्फत् प्रकाशन गर्ने, व्यक्तिगत भर्वेटिमका अलग अलग पुस्तक तयार गरी उपलब्ध गराउने, पन्ध्रौँ अधिवेशन अन्ततिरबाट, प्रादेशिक सरोकार समयको शुरुवात भएको छ।
त्यसैगरी संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विशेष समितिले दिएका सिफारिस क्रमश: कार्यान्वयन भइरहेको, दलितका अधिकार, अपाङ्गका अधिकार, यौनजन्य अपराध विरुद्दको उजुरी सम्वन्धी हदम्याद लगायतका संसदीय प्रस्तावहरु माथि छलफल गरी निर्देशन दिइएको छ। सभा सञ्चालन गर्न आवश्यक कतिपय नीतिगत र प्राविधिक विषयमा आवश्यक सुधार हुँदै जाने क्रम चलेको सर्वविदितै छ।
यी सबै हाम्रा साझा सम्पत्ति हुन् र हामी सबैको सिङ्गो प्रयासबाट मात्र सम्भव भएका हुन्। यी विषयको निरन्तरताका लागि सबैको साथ, सहयोग र प्रयास रहने नै छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु।
माननीय सदस्यहरू,
सभाको पन्ध्रौं अधिवेशनबाट सभाको गतिविधिलाई व्यवस्थित बनाउन कार्यतालिका निर्माण गरी लागु गर्ने अभ्यासको थालनी भएको छ। यो अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै संस्थागत गर्नु आवश्यक छ। सभाका बैठक कार्यतालिकाबद्ध रुपमा सञ्चालन गर्न विशेषतः सरकारको सहयोग आवश्यक हुन्छ। कुन मितिमा अधिवेशन आव्हान हुने र कुन मितिमा अन्त्य हुने भन्ने कुरा पूर्वनिश्चित गरिनु कार्यतालिकाको पूर्वशर्त हो। हाल विजनेश उपलब्ध भएसम्म केही लामो नत्र पाक्षिक कार्यतालिका निर्माण गर्दै आएका छौं। अबका दिनमा सम्भव भएसम्म अधिवेशन अवधिभरको कार्यतालिका निर्माण गर्नु आवश्यक छ। सरकारको तर्फबाट संसदमा पेश गर्ने विधेयकहरू निर्क्यौल गरी अधिवेशन प्रारम्भ हुनु अगावै संसदमा दर्ता गर्ने हो भने अधिवेशन अवधिभरको कार्यतालिकालाई मुर्त रुप प्रदान गर्न सहज हुने देखिन्छ। यसबाट सभाका गतिविधिहरूलाई थप व्यवस्थित र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन सम्भव हुन्छ। यस कार्यमा सबैको साथ र सहयोग रहने नै छ।
माननीय सदस्यहरु
सभाको अघिल्लो अधिवेशनमा हामीले सभाको नियमावलीलाई पुनरावलोकन गरी दोस्रो संशोधन गरेका छौं। नियमावलीले प्रबन्ध गरेका विषयहरुको पूर्णतः कार्यान्वयन हुन सके सभाको रुपान्तरण निश्चित छ। यसले संसदीय मर्यादा उच्च बनाउनुका साथै सुशासनको प्रत्याभूतिमा केही न केही योगदान पुर्याउने निश्चित छ। नियमावलीको कार्यान्वयन सभा एक्लैले चाहेर पनि हुँदैन। यसतर्फ सरकारको ध्यान जाने नै छ भन्ने विश्वास लिएको छु।
नियमावलीले सदस्यको भूमिकालाई पनि बढाएको छ। सदस्यले आफ्नो भूमिकालाई बढावा दिन र यसको गरिमालाई सम्मान गर्न सदस्यहरुको केही दायित्व पनि नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको छ। यसतर्फ माननीय सदस्यहरुको पर्याप्त ध्यान केन्द्रित भएको मैले महशुस गरेको छु।
माननीय सदस्यहरु
सभाको पन्ध्रौं अधिवेशन अवधिमा दुवै सभाबाट ३ वटा विधेयक पारित भएका थिए। यी मध्ये दुई वटा विधेयक यसै सभामा उत्पत्ति भएका थिए। यस सभामा दर्ता भएका हालसम्मका ५९ विधेयकमध्ये ३० वटा विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेका छन्। २ वटा विधेयक सभाअन्तर्गत विचाराधीन रहेका छन् भने १० वटा विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाइएका छन्। प्रतिनिधि सभाबाट उक्त विधेयकहरु फिर्ता भई यसै अधिवेशन अवधिमा प्रमाणीकरण हुने आशा गरिएको छ।
माननीय सदस्यहरु
विगतका अधिवेशनहरुमा माननीय सदस्यहरुले विभिन्न महत्वपूर्ण विषयमा संसदीय प्रस्तावहरु दर्ता गरी जनताका चासोका विषयलाई उजागर गर्दै सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन खेल्नु भएको भूमिका अहं छ। यस्ता कतिपय प्रस्तावहरुका कारण कानूनमा परिमार्जन, सरकारका कामकारवाहीमा सुधार र गतिविधिहरु व्यवस्थित भएका दृष्टान्तहरु छन्। यो अधिवेशनमा पनि माननीय सदस्यहरुले यस्ता संसदीय प्रस्तावहरुमार्फत् आम जनताका सरोकारका विषयहरु संवोधन गर्ने गराउने प्रयास हुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु।
माननीय सदस्यहरुले जनसरोकारका विषयमा शून्य समय, विशेष समय, प्रादेशिक सरोकार समय वा आकस्मिक समयमा उठाउने विषयहरु अझ जनकेन्द्रित हुने र आम जनचासोका विषयमा केन्द्रित हुने कुराप्रति विश्वस्त छु। माननीय सस्यहरुले उठाएका सार्वजनिक महत्वका विषयप्रति सम्बन्धित मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै राष्ट्रिय सभा नियमावलीको व्यवस्था वमोजिम सम्बन्धित मन्त्रीले सभामा जवाफ दिने कुराप्रति सभाध्यक्षबाट विशेष पहल हुने कुरामा माननीय सदस्यहरुलाई विश्वास दिलाउँछु। साथै यस सन्दर्भमा म सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाई सभामा उठेका विषयहरुप्रतिको उत्तरदायित्व वहन गर्न विशेष ध्यानाकर्षण समेत गराउँछु।
माननीय सदस्यहरु
नेपालमा २०४८ सालदेखि संसदीय अभ्यासको यो यस अवधिसम्म आइपुग्दा गैरसरकारी विधेयकको इतिहासमा हालसम्म ३ वटा गैरसरकारी विधेयक ऐन बनेको इतिहास छ। ती तीनवटै विधेयक राष्ट्रिय सभामै उत्पत्ति भएर ऐन बनेका हुन्। यस सभाले लामो समयको अन्तरालमा चौधौँ अधिवेशनमा सर्वसम्मत रुपमा एउटा थप गैरसरकारी विधेयक पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ। यो विधेयक पनि छिट्टै फिर्ता हुने अपेक्षा गर्दै माननीय सदस्यहरुबाट गैरसरकारी विधेयकको इतिहासमा सभाको यो छविलाई कायम राख्न यस अधिवेशनमा पनि गैरसरकारी विधेयक सम्बन्धी भूमिका रहनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु।
माननीय सदस्यहरु
हिजोका दिनमा भएका कमी कमजोरीहरूबाट पाठ सिकेर हाम्रो अभ्यासहरुमा अझ परिष्कृत गर्दै आगामी कार्यदिशा तय गर्नु आवश्यक छ। विगतमा हामीले स्थापना गरेका मानकहरुलाई संस्थागत गर्दै नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुरूप राष्ट्रिय सभाप्रतिको जनअपेक्षालाई अझ उच्च तहमा पुर्याउन सबै तहबाट अहं भूमिका हुने आशा, भरोसा र विश्वास लिएको छु।
यो अधिवेशन बजेट अधिवेशन पनि भएकोले देश र जनताको आवश्यकता र अपेक्षालाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, आय र व्ययको वार्षिक अनुमान तथा विनीयोजन विधेयकमार्फत पुरा गर्ने माध्यमको रुपमा यसलाई लिइन्छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल गर्दा माननीय सदस्यहरूबाट वस्तुनिष्ठ, मुलुकको वर्तमान आवश्यकतामा आधारित र नतिजामुखी हुने दिशामा केन्द्रित भई रचनात्मक रूपमा छलफलमा भाग लिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा रहेको छ। त्यसैगरी यस अधिवेशनमा प्राथमिकताका साथ विधेयकहरू सभामा प्रस्तुत हुने र नागरिकका आवश्यकता र समस्या सम्बोधन गर्ने गरी ती विधेयकहरूमाथि गहन छलफल गरी पारित हुने छन् भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ।
देशको समग्र विकासलाई सरकारको नीति र विधिमार्फत निर्देशित गरी जनताको जीवनस्तर उकास्न र माननीय सदस्यहरुले खेल्ने भूमिका अहं हुन्छ। यस कार्यमा माननीय सदस्यहरुको सभामा गरिमामय भूमिकाको लागि हार्दिक अपिल गर्दछु। अन्तमा, सभाको प्रभावकारी सञ्चालनमा सबैको साथ र सहयोग हुने अपेक्षा गर्दै यो अधिवेशनको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
२०८१ बैशाख २८ गते, शुक्रबार । संसद भवन, बानेश्वर, काठमाडौं