दिगो विकास तथा सुशासन समिति
समितिको काम‚ कर्तव्य र अधिकार
नेपाल सरकारले अख्तियार गरेको दिगो एवं सन्तुलित विकास र सुशासन प्रबर्धन गर्ने समितिको काम हो । समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएको छ ।
१.दिगो विकासको कार्यान्वयनको लागि नीतिगत सुधार गर्न निर्देश गर्नु,
२.विकास निर्माणका कार्यहरुको स्थलगत अनुगमन गरी सरोकारवालाहरुलाई यथोचित सुझाव एवं निर्देशन दिनु,
३.सुशासनको सन्दर्भमा कानूनी राज्य, पारदर्शीता, जवाफदेहीता, वैधता, मानवअधिकार, सहभागितामूलक व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शान्ति, समावेशीकरण र सामाजिक न्याय जस्ता पक्षहरुमा जोड दिन निरन्तर क्रियाशिल रहने,
४.सुशासनको नियामक निकायहरुसंग अन्तरक्रिया गरी प्रक्रियागत प्रगतिबारे जानकारी लिने,
५.विकासका गतिविधिमा देखिएका ढिलासुस्ती, झैझमेला, गुणस्तर लगायतका विषयमा सम्बन्धित निकायसंग छलफल एवं अनुगमन गर्ने,
६.दिगो विकास र सुशासन कार्यान्वयन सम्बन्धमा सरकारलाई नीतिगत मार्गनिर्देशन दिने,
७.राष्ट्रिय योजना आयोग, संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरु, संवैधानिक एवं न्यायिक निकायको सुशासनको अवस्थाबारे जाँबुझ गरी आवश्यक निर्देशन दिने,
८.सन्तुलित विकासको लागि आर्थिक,सामाजिक, वातावरणीय एवं मानव विकासको पक्षसंग सम्बन्धित विषयहरुमा नीतिगत सुधार, अध्ययन अनुसन्धान, स्थलगत अनुगमन, अन्तरक्रिया एवं सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिने ।
९.गरिवी, शिक्षा, स्वाथ्य, कृषि, जलवायु परिर्वतन, वातावरण संरक्षण, सबल र उत्थानशील पूर्वाधार, दिगो उर्जा, मर्यादित रोजगारी, लैङ्गिक समानता र समावेशीकरण, खाद्य सुरक्षा, न्यायपूर्ण समाज, प्रभावकारी/जवाफदेही र समावेशी संस्थागत व्यवस्था एवं दिगो विकासको लागि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय एकता जस्ता पक्षहरुमा नेपालको अवस्था, चुनौती पहिचान र मार्गनिर्देश गरी विश्वव्यापीरुपमा घोषणा गरिएको सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा आवश्यक निर्देशन गर्न तथा संसदीय भूमिकाको खोजी गर्नु पनि समितिको मूलभूत कार्य हो ।
१०. दिगो विकास तथा सुशासनकाे विषयसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए, नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
११. मन्त्रालय¸ विभाग र अन्तर्गतका निकायको दिगो विकास तथा सुशासन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम¸ स्रोत परिचालन¸ व्यवस्थापन र अरु यस्तै क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, समुचित टिप्पणी¸ सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने ।
१२.मन्त्रीले सरकारको तर्फबाट बैठकमा दिगो विकास तथा सुशासनका विषयमा समय-समयमा दिएका अश्वासनलाई पूरा गर्न नेपाल सरकारद्वारा के-कस्ता कदम उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई अवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
१३. सरकारद्वारा समय–समयमा गठन हुने छानबिन आयोग / समिति र जाँचबुझ आयोग / समितिद्वारा प्रस्तुत दिगो विकास तथा सुशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने ।
१४. मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने ।
१५. विषयसँग सम्बन्धित कागजपत्र सम्बन्धित निकायबाट झिकाउने तथा सम्बन्धित व्यक्ति वा सरकारी अधिकारीलार्इ उपस्थित गराउन सक्ने अधिकार ।
१६. समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको जिम्मेवारी सु-व्यवस्थित ढङ्गले बहन गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक कार्यविधि¸ कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाई लागू गर्न सक्ने अधिकार ।
१७. बैठकले सुम्पेको अन्य काम गर्ने ।
