प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति
समितिको परिचयः
सरकारलाई राष्ट्रिय सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए, गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय, सल्लाह दिन समेतका लागि संविधानको धारा ९७ एवं राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १४७ बमोजिम यस समितिको गठन भएको हो ।
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, आदेश, मापदण्ड बनेका छन्, छैनन् ? बनेका ती प्रत्यायोजित विधायनहरु सिद्धान्त अनुरुप बनेका छन् वा छैनन् ? राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सरकारले व्यक्त गरेका आश्वासनहरु समयमै कार्यान्वयन भए, भएनन् ? मुलुकभित्र रहेका महत्वपूर्ण दस्तावेज, अभिलेख र ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्वका स्थानहरुको संरक्षण व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत विषयहरुमा संसदीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।
समितिको कार्यक्षेत्रः
- प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य,
- सरकारी आश्वासन सम्बन्धी कार्य र
- राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय ।
राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १४७ को व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सभाद्वारा मिति २०७५।०४।१७ मा पहिलो पटक प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको गठन भएको हो । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले राष्ट्रिय सभाको सहमति लिई बढिमा पन्ध्र जना सदस्यहरु मनोनयन गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । हाल यस समितिमा १३ जना सदस्यहरु रहनु भएको छ । प्रत्येक दुई वर्षमा समितिको गठन हुने नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम संघीय संसदको कार्यकालमा मिति २०७७।०४।१७ मा दोस्रो पटक यस समितिको गठन गरिएको छ ।
समितिको बैठकः
समितिको बैठक सभापतिले आवश्यकता अनुसार बोलाउने व्यवस्था छ । तर समितिको बैठक स्थगित भएको अवस्थामा छलफल गर्नुपर्ने विषय सहित बैठक बोलाउन उपयुक्त छ भनी समितिका एक तिहाई सदस्यले सभापति समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा पाँच दिनभित्र सभापतिले बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नुपर्दछ । समितिको बैठकको सभापतित्व सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्तिले गर्दछन् । समिति वा उपसमितिको बैठक संसद भवनको परिसरभन्दा बाहिर बस्नु परेमा सभापतिले अध्यक्षको लिखित अनुमति प्राप्त गर्नु पर्दछ ।
गणपुरक संख्याः
समितिको गणपूरक संख्या समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक तिहाई हुने व्यवस्था छ । समितिको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेमा सभापतिले अर्को कुनै समय वा दिनसम्मको लागि बैठक स्थगित गर्न सक्दछ । तर समितिको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगी लगातार दुई पटक बैठक स्थगित गर्नु परेमा सभापतिले त्यसको जानकारी अध्यक्षलाई दिनु पर्नेछ ।
समितिको निर्णयः
समितिको बैठकमा उपस्थित समितिका सदस्यको बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिन्छ र मत बराबर भएमा सभापतिले निर्णायक मत दिने व्यवस्था छ । समितिको बैठकको निर्णय सभापति र समिति सचिवबाट प्रमाणित हुन्छ ।
समिति सचिवालयः
राष्ट्रिय सभा नियमावली¸ २०७५ को नियम १६२ बमोजिम सचिवालय अन्तर्गत प्रत्येक समितिको सचिवालय रहने व्यवस्था छ । सचिव प्रत्येक समितिको पदेन सदस्य हुने र महासचिवले आफु मातहतको वरिष्ठ अधिकृतलाई समिति सचिवको रुपमा तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
समिति सचिवालयमा हाल कार्यरत कर्मचारीहरुः
- समिति सचिव श्री कमला शाक्य
- उपसचिव श्री नमराज नगरकोटी (थप)
- शाखा अधिकृत (कानून) श्री जलेश्वर राम (थप)
- शाखा अधिकृत श्री विजयकृष्ण श्रेष्ठ (थप)
- नायब सुब्बा श्री सकुन्तला भट्ट
- कार्यालय सहयोगी श्री बालिका दुलाल
सम्पर्क नं.– ०१–४२००२६१/०१–४२००६९६
Email: deligated@parliament.gov.np