विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति
समितिको काम‚ कर्तव्य र अधिकार
१.विकासको ढाँचा र आवधिक विकास योजनालाई समयसापेक्ष र बस्तुपरक बनाउन आवश्यक अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने, योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आवश्यक निर्देशन दिने,
२.दिगो विकास, समन्यायिक एवं सन्तुलित विकासको अवधारणलाई मुलुकको विकास प्रणालीमा मूलप्रवाहीकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने,
३.लगानी प्रवर्द्धन, जनसंख्या व्यवस्थापनका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र आवश्यक अध्ययन गरी सरकारलाई निर्देशन दिने,
४.नेपालको अर्थव्यवस्था र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका सम्बन्धमा छलफल गर्ने, सरकारका काम कारवाहीको निगरानी गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने,
५.पूर्वबजेट छलफल गरी सो सम्बन्धमा प्राप्त सुझावलाई बजेटमा समावेश गर्न सिफारिस गर्ने,
६.शासकीय सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन, सूचना प्रविधिको प्रयोग, नवप्रवर्तन र डिजिटल गभर्नेन्स अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्ने र आवश्यक अध्ययन गरी सरकारलाई निर्देशन दिने,
७.समितिको कार्यक्षेत्रभित्रको विषयसँग सम्बद्ध सरकारका निकायको नीति तथा कार्यक्रम,स्रोत परिचालन व्यवस्थापन र अन्य क्रियाकलाप मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
८.कार्यक्षेत्रको विषयसँग सम्बद्ध सरकारका निकायको राजश्व र व्यय समबन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरिका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक निति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा किफायत गर्न सकिने विषयको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
९.सरकारद्वारा समय समयमा गठन हुने छानविन आयोग वा समिति र जाँचवुझ आयोग वा समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने ।
१०. समितिको क्षेत्राधिकारभित्रको जुनसुकै विषयमा जनताको राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नका लागि संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समेत संसदीय सार्वजनिक सुनवाई गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने,
११. सर्वसाधारणबाट प्राप्त उजुरीको सुनुवाई गर्ने,
१२.कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने,
१३. समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको अनुगमन, मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्ने,
१४. यस नियम अन्तर्गत समितिले गरेका काम कारवाहीका सम्बन्धमा आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने र
१५. बैठकले सुम्पेको अन्य काम गर्ने ।
