विधायन व्यवस्थापन समिति

संक्षिप्त परिचय:

सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन समेतका लागि राष्ट्रिय सभामा संविधानको धारा ९७ बमोजिम यस समितिको गठन भएको हो ।

समितिको बैठक:

समितिको बैठक सभापतिले आवश्यकता अनुसार बोलाउने व्यवस्था छ । तर समितिको बैठक स्थगित भएको अवस्थामा छलफल गर्नुपर्ने विषय सहित बैठक बोलाउन उपयुक्त छ भनी समितिका एक तिहाई सदस्यले सभापति समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा पाँच दिनभित्र सभापतिले बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नुपर्दछ । समितिको बैठकको सभापतित्व सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्तिले गर्दछन् । समिति वा उपसमितिको बैठक संसद भवनको परिसरभन्दा बाहिर बस्नु परेमा सभापतिले अध्यक्षको लिखित अनुमति प्राप्त गर्नु पर्दछ ।

गणपुरक संख्या :

समितिको गणपूरक सङ्ख्या समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक तिहाई हुने व्यवस्था छ । समितिको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा सभापतिले अर्को कुनै समय वा दिनसम्मको लागि बैठक स्थगित गर्न सक्दछ । तर समितिको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगी लगातार दुई पटक बैठक स्थगित गर्नु परेमा सभापतिले त्यसको जानकारी अध्यक्षलाई दिनु पर्नेछ ।

समितिको निर्णय:

समितिको बैठकमा उपस्थित समितिका सदस्यको बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिन्छ र मत बराबर भएमा सभापतिले निर्णायक मत दिने व्यवस्था छ ।

समितिको बैठकको निर्णय सभापति र समिति सचिवबाट प्रमाणित हुने व्यवस्था छ ।

 समितिको कार्य क्षेत्रः

(क) राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त विधेयकमाथि छलफल तथा विधेयक व्यवस्थापन,

(ख) ऐन कार्यान्वयन मापन तथा अध्ययन, अनुसन्धान, र
(ग) संघीय इकाइहरूबीच विधायिकी अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी विषय र सम्बद्ध निकाय।

समिति सचिवालय : 

राष्ट्रिय सभा नियमावली¸ २०७५ को नियम १६२ बमोजिम सचिवालय अन्तर्गत प्रत्येक समितिको सचिवालय रहने व्यवस्था छ। सचिव प्रत्येक समितिको पदेन सदस्य हुने र महासचिवले आफु मातहतको वरिष्ठ अधिकृतलाई समिति सचिवको रुपमा तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।