प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको धुलिखेलमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम


राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत गठित प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले यस समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकारलाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि माननीय सदस्यहरु तथा सचिवालयका कर्मचार‍ीहरुलाई दुई दिने  प्रशिक्षण कार्यक्रम धुलिखेलमा सफल रुपमा संचालन गरेको छ ।

समितिको कामलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन तथा समितिको क्षेत्राधिकारलाई प्रष्ट पार्न  दुई जना कानुन विद् रमेश ढकाल  र तिर्थमान शाक्यज्यूले  प्रशिक्षण गर्नुभयो । कार्यक्रम धुलीखेलको लज रिसोर्टमा आइतवार दिउसो ३ वजेर ३० मिनेटबाट संचालन भई वेलुका ७ वजेर ३० मिनेटमा रोकिएको थियो भने विहानको कार्यक्रम ७ वजे देखि १० सम्म चली माननीय सभापति रामनारायण विडारीज्यू द्बारा समापन गरियो ।

यस कार्यक्रममा प्रत्यायोजित विधायनको अवधारणा र अभ्यास, स्वरुप, आवश्यकता, यसका प्रकार, अन्य विकसित मुलुकमा देखिएका अभ्यास र आलोचना  जस्ता विषयवस्तुमा कानुनविद् रमेश ढकालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। ढकालले नेपालमा  प्रत्यायोजित विधायनको प्रयोग पुनः प्रत्यायोजन भइ भइरहेकोले यस्ता कार्य कानुनसम्मत नरहेको  बताउनु भयो । कानुन बनाउने सम्पूर्ण अधिकार संसदसँग भएकोले अवका दिनहरुमा यस्ता अभ्यासलाई संसदले नै कार्यपालिकालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने वताउनु भयो । नेपालमा संसदले सरकारलाई नियमावली सम्म बनाउन दिएको तर कार्यपालिकाका विभिन्न अंगहरुले कानुन विपरीत निर्देशिका, नियम, विनियम,आदेश, गठन आदेश, सूचना, निर्देशन,परिपत्र, बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश, अनुसूची परिवर्तन, कार्यविधि, मापदण्ड र इजाजत वा अनुमति पत्र  दिदा सर्त तोक्ने जस्ता पूनः प्रत्यायोजित विधायनहरु बनाउदै आएका छन ।

त्यसतै विहानी सत्रको कार्यक्रममा कानुन विद् तिर्थमान शाक्यले प्रत्यायोजित विधायनको सम्बन्धमा नविन प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र आगामी कार्यदिशा र सरकारी आश्वासनको कार्यन्वयन प्रबर्द्धन र उत्तरदायित्व बहनमा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको भूमिका विषयमा आफ्नो धारणा राख्नु भयो ।