सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति

सरकारलाई राष्ट्रिय सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए, गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय, सल्लाह दिन समेतका लागि संविधानको धारा ९७ एवं राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १४७ बमोजिम यस समितिको गठन भएको हो । 
सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका क्षेत्रगत नीतिहरू, सरकारी आश्वानहरूको विश्लेषण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गत बनेका अधिनस्थ कानूनहरूको मूल्याङ्कन गरी प्रत्यायोजित विधायनको सीमा भित्र रहेर बनाएको छ वा छैन यकिन गरी आवश्यक निर्देशन दिने, ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाहरूको संरक्षणका सन्दर्भमा राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेजहरूको अभिलेख व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू, नेपाल सरकारका सचिव, विभागिय प्रमुखहरू, सम्वद्ध निकायका पदाधिकारीहरू तथा विषय विज्ञहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने र समितिले आफै अध्ययन, अनुगमन, निरीक्षण गरी आवश्यक सल्लाह सुझाव तथा निर्देशन दिने र आफ्नो प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्ने गर्दछ । यस सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत विषयहरुमा संसदीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।