संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति
राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ तथा संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको कार्यविधि, २०७५ बमोजिम यस समितिको काम,कर्तब्य र अधिकार देहाय बमोजिम रहेको छ ः
- राज्यको तहगत संरचनामा समन्वय गर्ने र राजनीतिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भएका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने,
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापनमा सरकारबाट भएका काम कारबाहीको सम्बन्धमा अनुगमन गरी कार्यान्वयन प्रभावकारिताका लागि आवश्यक निर्देशन दिने,
- राष्ट्रिय सम्पदा र प्राकृतिक स्रोतको विद्यमान अवस्था, उपयोग र यसको प्रवर्द्धनमा अवलम्बित रणनीति सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव सिफारिस गर्ने,
- सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, श्रम, रोजगार र उपभोक्ता हित, शिक्षा, स्वास्थ्य, समावेशीकरण, लैङ्गिक मामिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र, समुदाय तथा संस्कृति, आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य र सामाजिक सद्भाव सम्बन्धी विषयमा सरकारका निकायबाट भएको काम कारबाहीको अध्ययन, अनुसन्धान, छलफल तथा अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिने,
- परराष्ट्र सम्बन्ध, सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन र राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा सम्बद्ध निकायसँग छलफल गरी साझा राष्ट्रिय प्रतिवद्धता निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने,
- संवैधानिक निकायका काम कारबाहीको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने र प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सरकारलाई निर्देशन दिने,
- समितिको कार्यक्षेत्रभित्रको विषयसँग सम्बद्ध सरकारका निकायको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अन्य क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, कार्यक्षेत्रको विषयसँग सम्बद्ध सरकारका निकायको निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा किफायत गर्न सकिने विषयका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
- सरकारद्वारा समय-समयमा गठन हुने छानबिन आयोग वा समिति र जाँचवुझ आयोग वा समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने,
- समितिको क्षेत्राधिकारभित्रको जुनसुकै विषयमा जनताको राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नका लागि संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समेत संसदीय सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
- सर्वसाधारणवाट प्राप्त उजुरीको सुनुवाइ गर्ने,
- कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने,
- समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको अनुगमन, मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्ने,
- यस नियम अन्तर्गत समितिले गरेका काम कारबाहीका सम्बन्धमा आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन सभामा पेस गर्ने, र
