संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति

संक्षिप्त परिचय:

नेपालको संविधानको धारा ८३ मा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको एक व्यवस्थापिका हुने जसलाई संघीय संसद भनिने ब्यवस्था रहेको छ । संसदको औपचारिक प्रकृतिको कार्यप्रद्धति, आवधिक रुपमा हुने संसद अधिवेशन, संसदको कार्यबोझ एवं समयको सीमितता जस्ता कुराहरुलाई मध्यनजर राखी संसद अधिवेशन नचलेको अवस्थामा समेत सरकारका निकायको काम कामकारवाहीको निरन्तर निगरानी गर्न, बिषयहरुमा गहन छलफल गर्न, महत्वपूर्ण बिषयहरुमा विज्ञहरुको समेत राय तथा सुझाव प्राप्त गर्न, संसदका नियमित र आकस्मिक कार्यहरुलाई निरन्तर रुपमा अगाडी बढाउन Mini Parliament को रुपमा संसद अन्तर्गत विभिन्न समितिहरु गठन हुन्छन् ।  नेपालको संविधानको धारा ९७(१) मा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले संघीय कानून बमोजिम समितिहरु गठन गर्न सक्ने ब्यबस्था रहेको छ । सोहि प्रावधान बमोजिम राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १४७ को उपनियम (१) मा सरकारलाई राष्ट्रिय सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन , सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्याकंन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत चारवटा बिषयगत समिति रहेका छन् । सोहि ब्यबस्था अनुरुप नियमावलीले यस समितिको कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिम उल्लेख गरेको छ ।
राज्यको तहगत संरचनामा समन्वय र सबलीकरण,
राजनीतिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक संघीयता,
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना,
राष्ट्रिय सम्पदा र प्राकृतिक स्रोत,
सामाजिक न्याय,
मानव अधिकार, परराष्ट्र सम्बन्ध, सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन,
राष्ट्रिय सुरक्षा,
संवैधानिक निकाय,
श्रम रोजगार र उपभोक्ता हित,
शान्ति प्रकृया,
विपद् व्यवस्थापन,
सामाजिक सदभाव,
शिक्षा, स्वास्थ्य,
समावेशीकरण, लैङ्गिक मामिला, पिछडिएको क्षेत्र, समुदाय तथा संस्कृति सम्बन्धी विषय र सम्बद्ध निकाय,
 

समितिको गठनः 

राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम  १४७ बमोजिम गठित यस समितिमा राष्ट्रिय सभाको वि.सं. २०७५ साउन १७ गते बसेको बैठकबाट उक्त नियमावलीको नियम १४९ को उपनियम(१) बमोजिम १४ जना माननीय सदस्यहरु मनोनयन गरिएको थियो । यस समितिमा वि.सं. २०८० फागुन ३० गते बसेको बैठकबाट उक्त नियमावलीको नियम १४९ को उपनियम(१) बमोजिम १३ जना माननीय सदस्यहरु मनोनयन गरिएको गरिएको छ। 

समितिको कार्य क्षेत्रः

राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम  १४७ बमोजिम संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिम रहनेछ:-

“ राज्यको तहगत संरचनामा समन्वय र सबलीकरण, राजनीतिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक संघीयता, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय सम्पदा र प्राकृतिक स्रोत, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, परराष्ट्र सम्बन्ध, सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन, राष्ट्रिय सुरक्षा, संवैधानिक निकाय, श्रम रोजगार र उपभोक्ता हित, शान्ति प्रकृया, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सदभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, समावेशीकरण, लैङ्गिक मामिला, पिछडिएको क्षेत्र, समुदाय तथा संस्कृति सम्बन्धी विषय र सम्बद्ध निकाय,” ।

समिति सचिवालय :