विधायन व्यवस्थापन समिति

संक्षिप्त परिचय

सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन समेतका लागि राष्ट्रिय सभामा संविधानको धारा १०४ ले दिएको अधिकार अन्तर्गत जारी राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १४७ बमोजिम यस समितिको गठन भएको हो ।

समितिको बैठक

समितिको बैठक सभापतिले आवश्यकता अनुसार बोलाउने व्यवस्था छ । तर समितिको बैठक स्थगित भएको अवस्थामा छलफल गर्नुपर्ने विषय सहित बैठक बोलाउन उपयुक्त छ भनी समितिका एक तिहाई सदस्यले सभापति समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा पाँच दिनभित्र सभापतिले बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नुपर्दछ ।

समितिको बैठकको सभापतित्व सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्तिले गर्दछन् । समिति वा उपसमितिको बैठक संसद भवनको परिसरभन्दा बाहिर बस्नु परेमा सभापतिले अध्यक्षको लिखित अनुमति प्राप्त गर्नु पर्दछ ।

गणपुरक संख्या

समितिको गणपूरक सङ्ख्या समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक तिहाई हुने व्यवस्था छ । समितिको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा सभापतिले अर्को समयका लागि बैठक स्थगित गर्न सक्दछन् ।

लगातार दुई पटक गणपूरक नपुगेमा अध्यक्षलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

समितिको निर्णय

समितिको बैठकमा उपस्थित सदस्यको बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिन्छ र मत बराबर भएमा सभापतिले निर्णायक मत दिनुहुन्छ ।

समितिको निर्णय सभापति र समिति सचिवबाट प्रमाणित हुने व्यवस्था छ ।

समितिको कार्य क्षेत्र

(क) राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त विधेयकमाथि छलफल तथा विधेयक व्यवस्थापन

(ख) ऐन कार्यान्वयन मापन तथा अध्ययन, अनुसन्धान

(ग) संघीय इकाइहरूबीच विधायिकी अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी विषय

समिति सचिवालय

राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १६२ बमोजिम प्रत्येक समितिको सचिवालय रहने व्यवस्था छ । सचिव पदेन सदस्य हुने र महासचिवले वरिष्ठ अधिकृतलाई समिति सचिव तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।