Public Policy and Delegated Legislation Committee

समितिको परिचयः
सरकारलाई राष्ट्रिय सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए, गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय, सल्लाह दिन समेतका लागि संविधानको धारा ९७ तथा राष्ट्रिय सभा (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७५ को नियम १४७ बमोजिम सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको गठन भएको हो।
सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले नेपाल सरकारका क्षेत्रगत नीतिको मस्यौदाको चरणमा छलफल गर्ने, जारी भएका क्षेत्रगत नीतिको विश्लेषण र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, आदेश, मापदण्ड बनेका छन्, छैनन् ? बनेका ती प्रत्यायोजित विधायनहरु सिद्धान्त अनुरुप बनेका छन् वा छैनन् ? राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सरकारले व्यक्त गरेका आश्वासनहरु समयमै कार्यान्वयन भए, भएनन् ? सरकार प्रमुखबाट राष्ट्रको नाममा गरिएको सम्बोधन र नेपाल सदस्य रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन भए
भएनन् ? मुलुकभित्र रहेका महत्वपूर्ण दस्तावेज, अभिलेख र ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरूको संरक्षण तथा सम्बद्ध निकायहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत विषयहरूमा संसदीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको छ।
समितिको कार्यक्षेत्रः

  • सार्वजनिक नीति, 
  • प्रत्यायोजित विधायन, 
  • सरकारी आश्वासन सम्बन्धी कार्य, 
  • राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज, अभिलेख व्यवस्थापन,
  • ऐेतिहासिक एवं पुरातात्त्विक सम्पदा सम्बन्धी विषय र सम्बद्ध निकाय।
 
समितिको गठनः
राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १४७ को व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सभाद्वारा मिति २०७५।०४।१७ मा पहिलो पटक यस समितिको गठन भएको हो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले राष्ट्रिय सभाको सहमति लिई बढिमा पन्ध्र जना सदस्यहरु मनोनयन गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। हाल यस समितिमा १३ जना सदस्यहरु रहनु भएको छ।
 
समितिको बैठकः
समितिको बैठक सभापतिले आवश्यकता अनुसार बोलाउने व्यवस्था छ। तर समितिको बैठक स्थगित भएको अवस्थामा छलफल गर्नुपर्ने विषय सहित बैठक बोलाउन उपयुक्त छ भनी समितिका एक तिहाई सदस्यले सभापति समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा पाँच दिनभित्र सभापतिले बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नुपर्द । समितिको बैठकको सभापतित्व सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्तिले गर्दछन्। समिति वा उपसमितिको बैठक संसद भवनको परिसरभन्दा बाहिर बस्नु परेमा सभापतिले अध्यक्षको लिखित अनुमति प्राप्त गर्नु पर्दछ।
 
गणपुरक संख्याः
समितिको गणपूरक संख्या समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक तिहाई हुने व्यवस्था छ। समितिको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेमा सभापतिले अर्को कुनै समय वा दिनसम्मको लागि बैठक स्थगित गर्न सक्दछ। तर समितिको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगी लगातार दुई पटक बैठक स्थगित गर्नु परेमा सभापतिले त्यसको जानकारी अध्यक्षलाई दिनु पर्नेछ।
 
समितिको निर्णयः
समितिको बैठकमा उपस्थित समितिका सदस्यको बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिन्छ र मत बराबर भएमा सभापतिले निर्णायक मत दिने व्यवस्था छ। समितिको बैठकको निर्णय सभापति र समिति सचिवबाट प्रमाणित हुन्छ।
 
समिति सचिवालयः
राष्ट्रिय सभा नियमावली¸ २०७५ को नियम १६२ बमोजिम सचिवालय अन्तर्गत प्रत्येक समितिको सचिवालय रहने व्यवस्था छ। सचिव प्रत्येक समितिको पदेन सदस्य हुने र महासचिवले आफु मातहतको वरिष्ठ अधिकृतलाई समिति सचिवको रुपमा तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
 
समिति सचिवालयमा हाल कार्यरत कर्मचारीहरुः
  1. समिति सचिव श्री कमला शाक्य
  2. शाखा अधिकृत श्री गुणमाया सुनुवार
  3. नायब सुब्बा श्री सकुन्तला भट्ट
  4. कार्यालय सहयोगी श्री बालिका दुलाल
 
सम्पर्क नं.– ०१–४२००२६१/०१–४२००६९६
Email: deligated@parliament.gov.np

Commitee

Kamala Shakya,
Committee Secretary
...