दिगो विकास तथा सुशासन समिति


संक्षिप्त परिचय :-

संविधानको प्रावधान तथा राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को प्रावधान बमोजिम दिगो विकास तथा सुशासन समितिको गठन भएको हो । सरकारलाई राष्ट्रिय सभाप्रति नैतिक रुपमा उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन एवं सरकारबाट सम्पादित कार्यहरु एवं गतिविधिको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन एवं सुझाव दिनु समितिको कार्य हो ।  नेपाल सरकारले अख्तियार गरेको दिगो विकास र सुशासन प्रवर्धन सम्बन्धी विषय यस अन्तर्गत पर्दछ । विषयगत समितिको प्रावधान राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम १४७ बमोजिम र समितिको गठन नियम १४९ बमोजिम भएको हो । मिति २०७५/०४/१७ गते राष्ट्रिय  सभाका सम्माननीय अध्यक्षबाट यस समितिमा रहने सदस्यहरुको मनोनयन भएको हो । हाल समितिमा १४ जाना माननीय सदस्यहरु  हुनुहुन्छ । समितिको पहिलो बैठक मिति २०७५/०४/२२ गते बसेको हो । हाल समितिको सभापति मा. तारादेवी भट्ट हुनुहुन्छ । समितिको गणपूरक संख्या समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक तिहाई हुने व्यवस्था छ । समितिको बैठकमा उपस्थित समितिको  बहुमतको निर्णय नै समितिको निर्णय मानिन्छ । मत वरावर भएमा समिति सभापितले निर्णायक मत दिने व्यवस्था छ । बैठकको निर्णयको प्रमाणीकरण सभापति र समिति सचिवबाट हुन्छ । 

नेपाल सरकारले अख्तियार गरेको दिगो एवं सन्तुलित विकास र सुशासन प्रवर्धन सम्वन्धी विषय समितिको कार्य क्षेत्र भित्र पर्दछ । सुशासनयुक्त विकास  नै सार्थक, सन्तुलित र न्यायसंगत हुने हुँदा विकासका वहुआयामिक पक्षलाई कार्यान्वयन गर्न र दिगो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक  समन्वय, निर्देशन पैरवी, अनुगमन् बहस एवं दिगो विकास तथा सुशासन कार्यान्वयनको लागि स्थापित संयन्त्रहरुको प्रभावकारी नियमनको लागि पहलकदमी गर्नु पनि समितिको दायित्व हो । समावेशी, सन्तुलित र समन्यायिक विकासलाई सारभूत रुपमा कार्यान्वयन हुने नीति, योजना, कार्यक्रम, बजेट, कार्यप्रक्रिया र उपलब्धीको अनुगमन, निगरानी, सचेतीकरण र दिशाबोध गराउनु पनि समितिको दायित्व हो ।

आर्थिक, नैतिक, वातावरणीय, सामाजिक, प्राकृतिक तथा मानवीय विकास सहितको  दिगो, सन्तुलित एवं सहभागितामुलक विकासबाट नेपाल सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गर्न आर्थिक, सामाजिक र मानवीय विकास सूचकमा जोड दिनु पर्दछ । यस परिदृश्यमा विकासका समष्टिगत आयामका पारदर्शिता, जवाफदेहीता, वैधता, न्यायसंगतता, सूचानाको प्रत्याभूति, नागरिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, भ्रष्टाचार रहितता, मानव अधिकारको संबर्धन, शान्ति, न्याय, समानता र उच्चतम मानवीय भलाईका लागि विकास र सुशासनको समन्वयत्मक विश्लेषण गरी यथोचित निर्देशन दिन समितिबाट हुने बैठक, अन्तरक्रिया, अनुगमन, निर्देशन र समन्वय दिगो विकासको लक्ष्य कार्यान्वयन र सुशासन प्रबर्धनमा केन्द्रित हुने छ । समितिका सम्पूर्ण गतिविधिहरु, सूचनाहरु, प्रकाशनहरु वेभसाइटमा हेर्न सकिनेछ ।

समितिको बैठकः 

समितिको मिति २०७५/०४/२२ गते पहिलो बैठक बसेको थियो । राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम १५० बमोजिम सभापतिको निर्वाचन नहुँदासम्म नियम १५२ को उपनियम (२) बमोजिम समितिका ज्येष्ठ सदस्य माननीय दीनानाथ शर्माको अध्यक्षतामा समितिका ५ वटा बैठकहरु सम्पन्न भएका थिए । मिति २०७५/०५/२१ का दिन समितिको सभापतिको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि छैटौं बैठकदेखि माननीय तारा देवी भट्टले समितिका बैठकको अध्यक्षता गरिरहनु भएको छ ।

समितिको बैठक सभापतिले आवश्यकता अनुसार बोलाउने व्यवस्था छ । तर समितिको बैठक स्थगित भएको अवस्थामा छलफल गर्नुपर्ने विषय सहित बैठक बोलाउन उपयुक्त छ भनी समितिका एक तिहाई सदस्यले सभापति समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा पाँच दिनभित्र सभापतिले बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नुपर्दछ ।

समितिको बैठकको सभापतित्व सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा समितिको बैठकमा उपस्थित सदस्य मध्ये ज्येष्ठ सदस्यले सभापतित्व गर्दछन् । समिति वा उपसमितिको बैठक संसद भवनको परिसरभन्दा बाहिर बस्नु परेमा सभापतिले सभामुखको लिखित अनुमति प्राप्त गर्नु पर्दछ ।

 

गणपुरक संख्या

समितिको गणपूरक सङ्ख्या समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक तिहाई हुने व्यवस्था छ । समितिको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा सभापतिले अर्को कुनै समय वा दिनसम्मको लागि बैठक स्थगित गर्न सक्दछ । तर समितिको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगी लगातार दुई पटक बैठक स्थगित गर्नु परेमा सभापतिले त्यसको जानकारी अध्यक्षलाई दिने व्यवस्था छ  ।

समितिको निर्णय

समितिको बैठकमा उपस्थित समितिका सदस्यको बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिन्छ र मत बराबर भएमा सभापतिले निर्णायक मत दिने व्यवस्था छ ।

समितिको बैठकको निर्णय सभापति र समिति सचिवबाट प्रमाणित हुने व्यवस्था छ ।

समितिका निर्णयहरु प्रकाशनहरु/डाउनलोडहरुमा ल्किक गरी हेर्न सकिन्छ ।

 

समितिको कार्य क्षेत्रः

 

क) समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत नेपाल सरकारले अख्तियार गरेको दिगो एवं सन्तुलित विकास र सुशासन प्रवर्द्धन सम्बन्धी विषय  पर्दछ ।

 

 

समिति सचिवालय :    

 

             राष्ट्रिय सभा नियमावली¸ २०७५ को नियम १६२ बमोजिम सचिवालय अन्तर्गत प्रत्येक समितिको सचिवालय रहने व्यवस्था छ ।   सचिव प्रत्येक समितिको पदेन सदस्य हुने र महासचिवले आफु मातहतको वरिष्ठ अधिकृतलाई समिति सचिवको रुपमा तोक्न सक्ने व्यवस्था बमोजिम हाल सहसचिव श्री निर्मला देवी लामिछाने (वस्ती ) समिति सचिव हुनुहुन्छ ।              

 

 

     दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.सं.

पद

नाम  थर

समिति सचिव

श्री निर्मलादेवी लामिछाने (वस्ती )

उपसचिव

श्री विमलराज जोशी

शाखा अधिकृत

श्री सबिना चालिसे

नायब सुब्बा

श्री पदम बहादुर डाँगी

नायब सुब्बा

श्री रुपेसप्रसाद नेपाल

का.स.

श्री पूर्णसिंह गुरुङ

का.स. श्री रतना बाेहरा

सम्पर्क नंः ४२०००९७,४२००६८४
फ्याक्स नंः ४२००२४०

E-mail:digocommittee@parliament.gov.np

 

समितिको काम‚ कर्तव्य र अधिकार

नेपाल सरकारले अख्तियार गरेको दिगो एवं सन्तुलित विकास र सुशासन प्रबर्धन गर्ने समितिको काम हो । समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएको छ ।

१.दिगो विकासको कार्यान्वयनको लागि नीतिगत सुधार गर्न निर्देश गर्नु,

२.विकास निर्माणका कार्यहरुको स्थलगत अनुगमन गरी सरोकारवालाहरुलाई यथोचित सुझाव एवं निर्देशन दिनु,

३.सुशासनको सन्दर्भमा कानूनी राज्य, पारदर्शीता, जवाफदेहीता, वैधता, मानवअधिकार, सहभागितामूलक व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शान्ति,  समावेशीकरण र सामाजिक न्याय जस्ता पक्षहरुमा जोड दिन निरन्तर क्रियाशिल रहने,

४.सुशासनको नियामक निकायहरुसंग अन्तरक्रिया गरी प्रक्रियागत प्रगतिबारे जानकारी लिने,

५.विकासका गतिविधिमा देखिएका ढिलासुस्ती, झैझमेला, गुणस्तर लगायतका विषयमा सम्बन्धित निकायसंग छलफल एवं अनुगमन गर्ने,

६.दिगो विकास र सुशासन कार्यान्वयन सम्बन्धमा सरकारलाई नीतिगत मार्गनिर्देशन दिने,

७.राष्ट्रिय योजना आयोग, संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरु, संवैधानिक एवं न्यायिक निकायको सुशासनको अवस्थाबारे जाँबुझ गरी आवश्यक निर्देशन दिने,

८.सन्तुलित विकासको लागि आर्थिक,सामाजिक, वातावरणीय एवं मानव विकासको पक्षसंग सम्बन्धित विषयहरुमा नीतिगत सुधार, अध्ययन अनुसन्धान, स्थलगत अनुगमन, अन्तरक्रिया एवं सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिने ।

९.गरिवी, शिक्षा, स्वाथ्य, कृषि, जलवायु परिर्वतन, वातावरण संरक्षण, सबल र उत्थानशील पूर्वाधार, दिगो उर्जा, मर्यादित रोजगारी, लैङ्गिक समानता र समावेशीकरण, खाद्य सुरक्षा, न्यायपूर्ण समाज, प्रभावकारी/जवाफदेही र समावेशी संस्थागत व्यवस्था एवं दिगो विकासको लागि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय एकता जस्ता पक्षहरुमा नेपालको अवस्था, चुनौती पहिचान र मार्गनिर्देश गरी विश्वव्यापीरुपमा घोषणा गरिएको सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा आवश्यक निर्देशन गर्न तथा संसदीय भूमिकाको खोजी गर्नु पनि समितिको मूलभूत कार्य हो ।

१०.  दिगो विकास तथा सुशासनकाे विषयसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए, नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने ।

११. मन्त्रालय¸ विभाग र अन्तर्गतका निकायको दिगो विकास तथा सुशासन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम¸ स्रोत परिचालन¸ व्यवस्थापन र अरु यस्तै क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, समुचित टिप्पणी¸ सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने ।

१२.मन्त्रीले सरकारको तर्फबाट बैठकमा दिगो विकास तथा सुशासनका विषयमा समय-समयमा दिएका अश्वासनलाई पूरा गर्न नेपाल सरकारद्वारा के-कस्ता कदम उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई अवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने ।

१३. सरकारद्वारा समय–समयमा गठन हुने छानबिन आयोग / समिति र जाँचबुझ आयोग / समितिद्वारा प्रस्तुत दिगो विकास तथा सुशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने ।

१४. मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने ।

१५.  विषयसँग सम्बन्धित कागजपत्र सम्बन्धित निकायबाट झिकाउने तथा सम्बन्धित व्यक्ति वा सरकारी अधिकारीलार्इ उपस्थित गराउन सक्ने अधिकार ।

१६. समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको जिम्मेवारी सु-व्यवस्थित ढङ्गले बहन गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक कार्यविधि¸ कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाई लागू गर्न सक्ने अधिकार ।

१७. बैठकले सुम्पेको अन्य काम गर्ने ।

कुनै पनि सामग्री छैन।
कुनै पनि सामग्री छैन।
कुनै पनि सामग्री छैन।