दिगो विकास तथा सुशासन समिति


संक्षिप्त परिचय:

सरकारलाई राष्ट्रिय सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन समेतका लागि राष्ट्रिय सभामा संविधानको धारा ९७ बमोजिम यस समितिको गठन भएको हो ।

 

राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १४९ बमोजिम प्रत्येक समितिमा अध्यक्षले राष्ट्रिय सभाको सहमति लिई बढीमा पन्ध्र जना सदस्यहरु मनोनयन गर्ने र समितिमा सदस्यको मनोनयन गर्दा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य सङख्या‚ सदस्यको व्यक्तिगत रुचि एवं ज्ञान र महिला‚ दलित‚ आदिवासी जनजाती‚ खस-आर्य‚ मधेशी‚ थारु› मुस्लिम‚ पिछडिएको क्षेत्र‚ अपाङ्गता भएका व्यक्ति‚ अल्पसंख्यक समुदाय समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिइने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम २०७५/०४/१७ गते राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षबाट यस समितिमा रहने सदस्यहरुको मनोनयन गर्नु भएको छ ।

 

समितिको बैठकः 

समितिको मिति २०७५/०४/२२ गते पहिलो बैठक बसेको थियो । राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम १५० बमोजिम सभापतिको निर्वाचन नहुँदासम्म नियम १५२ को उपनियम (२) बमोजिम समितिका ज्येष्ठ सदस्य माननीय दीनानाथ शर्माको अध्यक्षतामा समितिका ५ वटा बैठकहरु सम्पन्न भएका थिए । मिति २०७५/०५/२१ का दिन समितिको सभापतिको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि छैटौं बैठकदेखि माननीय तारा देवी भट्टले समितिका बैठकको अध्यक्षता गरिरहनु भएको छ ।

समितिको बैठक सभापतिले आवश्यकता अनुसार बोलाउने व्यवस्था छ । तर समितिको बैठक स्थगित भएको अवस्थामा छलफल गर्नुपर्ने विषय सहित बैठक बोलाउन उपयुक्त छ भनी समितिका एक तिहाई सदस्यले सभापति समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा पाँच दिनभित्र सभापतिले बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नुपर्दछ ।

समितिको बैठकको सभापतित्व सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा समितिको बैठकमा उपस्थित सदस्य मध्ये ज्येष्ठ सदस्यले सभापतित्व गर्दछन् । समिति वा उपसमितिको बैठक संसद भवनको परिसरभन्दा बाहिर बस्नु परेमा सभापतिले सभामुखको लिखित अनुमति प्राप्त गर्नु पर्दछ ।

 

गणपुरक संख्या

समितिको गणपूरक सङ्ख्या समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक तिहाई हुने व्यवस्था छ । समितिको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा सभापतिले अर्को कुनै समय वा दिनसम्मको लागि बैठक स्थगित गर्न सक्दछ । तर समितिको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगी लगातार दुई पटक बैठक स्थगित गर्नु परेमा सभापतिले त्यसको जानकारी अध्यक्षलाई दिने व्यवस्था छ  ।

समितिको निर्णय

समितिको बैठकमा उपस्थित समितिका सदस्यको बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिन्छ र मत बराबर भएमा सभापतिले निर्णायक मत दिने व्यवस्था छ ।

समितिको बैठकको निर्णय सभापति र समिति सचिवबाट प्रमाणित हुने व्यवस्था छ ।

समितिका निर्णयहरु प्रकाशनहरु/डाउनलोडहरुमा ल्किक गरी हेर्न सकिन्छ ।

 

समितिको कार्य क्षेत्रः

 

क) समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत नेपाल सरकारले अख्तियार गरेको दिगो एवं सन्तुलित विकास र सुशासन प्रवर्द्धन सम्बन्धी विषय  पर्दछ ।

 

 

समिति सचिवालय :    

 

             राष्ट्रिय सभा नियमावली¸ २०७५ को नियम १६२ बमोजिम सचिवालय अन्तर्गत प्रत्येक समितिको सचिवालय रहने व्यवस्था छ ।   सचिव प्रत्येक समितिको पदेन सदस्य हुने र महासचिवले अाफु मातहतको वरिष्ठ अधिकृतलाई समिति सचिवको रुपमा तोक्न सक्ने व्यवस्था बमोजिम हाल सहसचिव श्री मुरारी महत समिति सचिव हुनुहुन्छ ।              

 

 

     दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.सं.

पद

नाम  थर

समिति सचिव

श्री मुरारी महत

उपसचिव

श्री दशरथ धमला

शाखा अधिकृत

श्री पुष्प प्रकाश खनाल

शाखा अधिकृत

श्री सबिना चालिसे

नायब सुब्बा

श्री पदम बहादुर डाँगी

बैठके(रा.प.अनं पाँचौ)

श्री श्रीजन खनाल

का.स.

श्री पूर्ण बहादुर तामाङ

सम्पर्क नंः ४२००४९१, ४२००६०७, ४२००१२७
फ्याक्स नंः ४२००२४०

E-mail:digocommittee@parliament.gov.np

 

समितिको काम‚ कर्तव्य र अधिकार

१.  दिगो विकास तथा सुशासनकाे विषयसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए, नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने ।

२. मन्त्रालय¸ विभाग र अन्तर्गतका निकायको दिगो विकास तथा सुशासन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम¸ स्रोत परिचालन¸ व्यवस्थापन र अरु यस्तै क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, समुचित टिप्पणी¸ सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने ।

३.मन्त्रीले सरकारको तर्फबाट बैठकमा दिगो विकास तथा सुशासनका विषयमा समय-समयमा दिएका अश्वासनलाई पूरा गर्न नेपाल सरकारद्वारा के-कस्ता कदम उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई अवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने ।

४. सरकारद्वारा समय–समयमा गठन हुने छानबिन आयोग / समिति र जाँचबुझ आयोग / समितिद्वारा प्रस्तुत दिगो विकास तथा सुशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने ।

५. मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने ।

६.  विषयसँग सम्बन्धित कागजपत्र सम्बन्धित निकायबाट झिकाउने तथा सम्बन्धित व्यक्ति वा सरकारी अधिकारीलार्इ उपस्थित गराउन सक्ने अधिकार ।

७. समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको जिम्मेवारी सु-व्यवस्थित ढङ्गले बहन गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक कार्यविधि¸ कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाई लागू गर्न सक्ने अधिकार ।

८. बैठकले सुम्पेको अन्य काम गर्ने ।

कुनै सूचनाहरु छैनन् ।