प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति



संक्षिप्त परिचय:-

सरकारलाई राष्ट्रिय सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन समेतका लागि राष्ट्रिय सभामा संविधानको धारा ९७ बमोजिम यस समितिको गठन भएको हो ।

 

समितिको बैठकः-

       समितिको बैठक सभापतिले आवश्यकता अनुसार बोलाउने व्यवस्था छ । तर समितिको बैठक स्थगित भएको अवस्थामा छलफल गर्नुपर्ने विषय सहित बैठक बोलाउन उपयुक्त छ भनी समितिका एक तिहाई सदस्यले सभापति समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा पाँच दिनभित्र सभापतिले बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नुपर्दछ । समितिको बैठकको सभापतित्व सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्तिले गर्दछन् । समिति वा उपसमितिको बैठक संसद भवनको परिसरभन्दा बाहिर बस्नु परेमा सभापतिले सभामुखको लिखित अनुमति प्राप्त गर्नु पर्दछ ।

 

गणपुरक संख्याः-

     समितिको गणपूरक सङ्ख्या समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक तिहाई हुने व्यवस्था छ । समितिको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा सभापतिले अर्को कुनै समय वा दिनसम्मको लागि बैठक स्थगित गर्न सक्दछ । तर समितिको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगी लगातार दुई पटक बैठक स्थगित गर्नु परेमा सभापतिले त्यसको जानकारी अध्यक्षलाई दिनु पर्नेछ ।

 

 समितिको कार्य क्षेत्रः-

  1. प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य¸
  2. सरकारी आश्वासन सम्बन्धी कार्य, 
  3. राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय ।

 

समिति सचिवालय:-

सि.नं.

पद

कर्मचारीको नाम, थर

समिति सचिव

श्री झलक शर्मा सापकोटा

उपसचिव

श्री लक्ष्मण अर्याल

शाखा अधिकृत

श्री भुवन जोशी

शाखा अधिकृत

श्री आलोक कुमार ओझा

नायव सुब्बा

श्री ठाकुर प्रसाद प्याकुरेल

कार्यालय सहयोगी 

श्री टिका बहादुर महत

कार्यालय सहयोगी

श्री बालिका दुलाल

 

 

सम्पर्क नं:- ०१४२११९६२ / ०१४२००२६१
E-mail:-deligated@parliament.gov.np

 

समितिको कार्य क्षेत्रः-

क) प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य, 

ख) सरकारी आश्वासन सम्बन्धी कार्य, 

ग) राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय ।

 

समितिमा राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को दफा १५३ अनुसार समितिमा देहायका विषयमा छलफल गरीनेछ ।

 (क)  ऐनद्धारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत नेपाल सरकारले बनाउनु पर्ने नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेश आदि बनाउने छ वा छैन, 

(ख) संविधान वा ऐनको उद्देश्य अनुरुप नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेश आदि बनेको छ वा छैन, 

(ग) ऐनले तोके बमोजिमका विषयहरु नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेशमा परेका छन् वा छैनन्, 

(घ) कुनै कर लगाउने वा उठाउने कुरा नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेश आदि परेको छ वा छैन, 

(ङ) ऐनले प्रत्यायोजित गरेको व्ववस्था अनुसार बनेको नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेश आदिले अदालतको क्षेत्राधिकारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले हस्तक्षेप गर्छ वा गर्दैन, 

(च) संविधान वा ऐनले स्पष्ट रुपमा त्यस्तो कुनै अधिकार प्रदान नगरेको कुनै व्यवस्थाको सम्बन्धमा नियम पुर्वप्रभावी छ वा छैन, 

(छ) संचित कोष वा अन्य सरकारी कोषबाट नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेश आदिमा कुनै खर्च व्यहोर्नु पर्छ वा पर्दैन, 

(ज) संविधान वा ऐनद्धारा प्रदत्त अधिकारको सीमाभित्र नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेश आदि छ वा छैन, 

(झ) त्यस्तो नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेश आदि प्रकाशन गर्न र संघिय संसद सचिवालय समक्ष पेश गर्नमा अनावश्यक ढिलाइ गरिएको छ वा छैन, र

(ञ) त्यस्तो नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेश आदिको अभिप्राय स्पस्ट गर्नका लागि कुनै स्पष्टीकरण आवश्यक पर्छ वा पर्दैन ।

समितिले सभामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा देहायका विषयहरु समेत समावेश गर्न सक्नेछ-

(क) माथि उल्लेख भएदेखि अतिरिक्त कुनै नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेश आदि पुर्ण वा आंशिक रुपमा खारेज वा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा त्यसको कारण सहितको सिफारिस, र

(ख) मन्त्रीले सरकारको तर्फबाट सभा वा समितिमा समय-समयमा दिएका आश्वासनहरुलाई पूरा गर्न नेपाल सरकारद्धारा के-कस्ता कदमहरु उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई दिएका निर्देशनहरु ।